मुंबईतील १६४ बेकायदेशीर शाळांवर कठोर कारवाईची मागणी, अनेक शाळांमध्ये अग्निशमन तपासणीचा अभाव

बेकायदेशीर शाळांचा मुद्दा आता गंभीर होत चालला आहे आणि याबाबत शुक्रवारी मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण समितीची बैठक घेण्यात आली. यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मागणी करण्यात आली आहे

• शिक्षण समितीच्या बैठकीत धोरण निर्मितीची मागणी 

• कारवाई न झाल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत

• विद्यार्थ्यांची जबाबदारी पालिका घेणार 

मुंबई, नीता परबः  मुंबईत कार्यरत असलेल्या १६४ बेकायदेशीर शाळांचा मुद्दा दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. शुक्रवारी झालेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत, या शाळांवर ठोस धोरण आखून कठोर कारवाई करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा राजश्री शिरवाडकर यांनी स्पष्ट केले की, केवळ नोटीस बजावणे पुरेसे नाही. शाळांनी ठरलेल्या नियमांचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. मात्र, त्यांनी असेही आश्वासन दिले की, या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची जबाबदारी पालिका  घेईल आणि कोणत्याही मुलाचे शिक्षण विस्कळीत होणार नाही.

शिक्षण समितीच्या बैठकीत भाजप नगरसेवक नील सोमैया यांनी बेकायदेशीर शाळांचा मुद्दा उपस्थित केला आणि परवानगीशिवाय शाळा चालवणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असे म्हटले.  त्यांनी आरोप केला की, अशा शाळा केवळ नियमांचे उल्लंघन करत नाहीत, तर विद्यार्थ्यांचे भविष्यही धोक्यात आणतात.

विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्चशिक्षणासाठी संधी! राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजना

अनेक शाळा बेकायदेशीर 

नील सोमैया यांनी असेही सांगितले की, म्हाडा, सरकारी आणि खारफुटीच्या जमिनीवर अनेक शाळा बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आल्या आहेत. इतकेच नाही तर, नोटीस मिळूनही या शाळा राजरोसपणे सुरू आहेत. शिवसेना (उद्धव ठाकरे) नगरसेवक प्रमोद सावंत यांनी बेकायदेशीर बहुमजली शाळांच्या निकृष्ट बांधकाम गुणवत्तेला विद्यार्थ्यांसाठी धोकादायक म्हटले आहे. भाजप नगरसेविका स्वप्ना म्हात्रे यांनी इशारा दिला आहे की, वेळेवर कठोर कारवाई न केल्यास अशा शाळांची संख्या ६०० पर्यंत पोहोचू शकते.

सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह

या बैठकीत धक्कादायक बाब समोर आली की, अनेक शाळांकडे फायर ऑडिट किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. काही शाळा झोपडपट्टी भागातील तळमजला अधिक दोन ते चार मजली इमारतींमध्ये चालतात, ज्यामुळे त्यांच्या बांधकाम गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

४८ शाळांचे प्रस्ताव सरकारकडे सादर

शिक्षण विभागाच्या उपायुक्त प्राची जांभेकर यांनी सांगितले की, १६४ पैकी ४८ शाळांना मान्यता देण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यास दिलासा मिळेल; अन्यथा, कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी शिक्षणाची व्यवस्था केली जाईल.

शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा राजश्री शिरवाडकर यांनी सांगितले की, आधी शाळा स्थापन करून नंतर मान्यता मिळवण्याची प्रथा चुकीची आहे. याला आळा घालण्यासाठी, एक स्पष्ट धोरण तयार करून त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित होईल.

शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा; e-KYC साठी जूनपर्यंत मुदतवाढ