"मराठी शाळा बंद पाडण्याचे शिक्षण विभागाचे षड्यंत्र"
आ. अभ्यंकर यांनी पत्रात म्हटले आहे की, सध्याच्या प्रशासकीय कार्यकाळात शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि शैक्षणिक संस्थांना आर्थिक व मानसिक त्रास होईल, असे निर्णय घेतले जात आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांवर विनावेतन जगण्याची वेळ आली आहे. खासगी अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांना अन्यत्र सामावून घेण्यापूर्वी त्यांचे वेतन बंद करणे बेकायदेशीर आहे.
अद्याप वेतन मिळालेले नाही ! ८८ शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. वेगवेगळी कारणे दाखवून शिक्षकांचा पगार रोखला जात आहे. या प्रश्नांचे गांभीर्य ओळखून शासनाने तत्काळ पावले उचलली नाहीत, तर शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण होईल त्याचा विपरीत परिणाम अध्यापनावर होईल.
खाजगी शाळांत एनसीईआरटी पुस्तके! महागड्या पुस्तकावर बंदी; एनएचआरसीचा ३० दिवसांचा वेळ
‘महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी नियमावली १९८१’ मधील नियम २६ (२) (३) चे हे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी शिक्षण आयुक्तांच्या निदर्शनास आणले आहे. मुंबई महापालिकेच्या शाळांत रिक्त जागांवर सामावून घेतलेल्या अतिरिक्त शिक्षकांच्या वेतनाची जबाबदारी राज्य शासनाने घेतली असतानाही त्यांचे वेतन गोठवण्यात आले आहे. हा शासनाच्याच धोरणांशी केलेला द्रोह असल्याचे अभ्यंकर यांनी म्हटले आहे. तर रात्रशाळेतील दुबार शिक्षकांचे वेतन तांत्रिक कारणास्तव गेल्या दोन महिन्यांपासून बंद आहे. प्रधान सचिवांनी ऑनलाइन वेतन करण्याचे आदेश देऊनही प्रत्यक्षात अद्याप वेतन मिळालेले नाही.
गेल्या २ वर्षांपासून शिक्षकांचे वेतन वेळेवर होत नाही. पगार उशिरा मिळाल्यामुळे गृहकर्ज किंवा इतर हप्ते भरणाऱ्या कर्मचा-यांना नाहक आर्थिक दंडाचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. हे केवळ अकार्यक्षम प्रशासनामुळे होत आहे. शाळांच्या संच मान्यतेमधील चुका दुरुस्त करण्याचे प्रस्ताव शिक्षण संचालक कार्यालयात वर्षानुवर्ष प्रलंबित आहेत. संच मान्यता दुरुस्त न झालेल्या शिक्षकांचे पगारही थांबवण्यात आले आहेत. ही असियालकांना हे अधिकार दिल्यास हा अग्रवालकांना हे अधिकार दिल्यास हा सुटेल, सुचवण्यात आले आहे.
गो. से. महाविद्यालयाचा औद्योगिक शैक्षणिक दौरा! बीएस्सी इलेक्ट्रॉनिक्सच्या २१ विद्यार्थ्यांचा सहभाग
