शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा
मुंबई : बँक खात्याचे ई-केवायसी केले नसल्यास शिक्षकांना मे महिन्यामध्ये वेतन मिळणार नाही, असे आदेश शिक्षण विभागाने दिल्याने राज्यातील सर्वच शिक्षकांची धावपळ उडाली होती. मात्र, शिक्षण विभागाने दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ई-केवायसी करण्यासाठी जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ जाहीर केली आहे.
ई-केवायसीच्या कामामुळे विद्यार्थ्यांचे निकाल तयार करायचे, निवडणूक कर्तव्यावर हजर राहायचे की बँक खात्याचे ई-केवायसी करण्यासाठी बँकेत जायचे असा प्रश्न शिक्षकांकडून उपस्थित करण्यात आला होता. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता शिक्षण विभागाने राज्यातील सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ई-केवायसी करण्यासाठी जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ जाहीर केली आहे. त्यामुळे शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.
सर्व जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, शालेय शिक्षण विभाग (शालार्थ प्रणाली), महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्लित मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित मान्यता प्राप्त व अनुदानित महाविद्यालये / संस्था, आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या मान्यताप्राप्त व अनुदानित आश्रमशाळा व संस्था, वैद्यकीय विद्यापीठ उच्च व तंत्र शिक्षण/कौशल्य विकास विभागाच्या अधिनस्त संस्था, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील संस्थाना मे महिन्यांपूर्वी बँक खात्याचे ई-केवायसी करण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले होते.
मे अखेरपर्यंत ई-केवायसी करण्यास मुदतवाढ
काही प्रशासकीय विभागांकडून ई-केवायसी करण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सेवार्थ प्रणालीतून वेतन घेणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मे अखेरपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मे महिन्याच्या जूनमध्ये मिळणाऱ्या वेतनापूर्वी ई-केवायसी करण्यासाठी मुदत मिळाली आहे. मात्र, ही मुदत अखेरची असून, यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.
आता जिल्हा परिषद शाळांचा १० वी पर्यंत विस्तार
पुणे जिल्हा परिषदेने ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा कायापालट करण्यासाठी एक मोठा ‘मास्टरस्ट्रोक’ मारला आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये आता केवळ प्राथमिक शिक्षणच नाही, तर चक्क १० वी पर्यंतचे वर्ग सुरू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या या धडाक्यामुळे ग्रामीण भागातील, विशेषतः शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणाची वारी आता त्यांच्या घरापर्यंत पोहचली असून, ‘ड्रॉप आऊट’च्या संकटाला कायमचा चाप बसणार आहे.
