फोटो सौजन्य - Social Media
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणारी ‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजना’ सन २०२६-२७ साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या संदर्भातील अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध झाली असून पात्र विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने अर्ज करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाने केले आहे. ही योजना राज्यातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी मोठी संधी उपलब्ध करून देणारी मानली जाते.
सन २००३ पासून सातत्याने राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर (Postgraduate) तसेच पीएचडी (PhD) अभ्यासक्रमांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. विशेष म्हणजे, जागतिक स्तरावर पहिल्या २०० क्रमांकातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच या शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जातो. त्यामुळे गुणवत्ताधारित निवड प्रक्रियेला या योजनेत प्राधान्य देण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे आर्थिक लाभ दिले जातात. यामध्ये विमान प्रवास खर्च, शिक्षण शुल्क, दरमहा निर्वाह भत्ता तसेच आकस्मिक खर्चासाठी सहाय्याचा समावेश आहे. त्यामुळे परदेशात शिक्षण घेताना येणारा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. विशेष म्हणजे, योजनेत ३० टक्के जागा मुलींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या असून महिला विद्यार्थिनींना प्रोत्साहन देण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
वयोमर्यादेच्या बाबतीतही स्पष्ट नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्षे ठेवण्यात आली आहे, तर पीएचडीसाठी ती ४० वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील अभ्यासक्रमांसाठी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (MCI) यांच्या संकेतस्थळावर नमूद असलेले एमडी आणि एमएस अभ्यासक्रमच पात्र मानले जाणार आहेत.
इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून अर्जाचा नमुना डाउनलोड करून तो अचूक भरून सादर करावा, असे सांगण्यात आले आहे. अर्ज करताना सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडणे अनिवार्य आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त मनोज मेरत यांनी जास्तीत जास्त पात्र विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे. एकूणच, ही योजना राज्यातील विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर शिक्षण घेण्याची संधी देणारी महत्त्वाची पायरी ठरत असून, त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मोठी मदत करणारी आहे.
