Exclusive Series: “लहान हातांतला न्यायदंड”, बालसभेतून मुलांचा आवाज बुलंद; सारोळा गावात विद्यार्थ्यांनीच चालवला लोकशाहीचा कारभार

धाराशिव जिल्ह्यातील सारोळा गावात आयोजित बालसभेत इयत्ता आठवीतील शिवकन्या खरे हिने लोकशाही प्रक्रियेवरील आपला ठाम विश्वास व्यक्त केला. नागरिक म्हणून आपले हक्क आणि जबाबदाऱ्या अधोरेखित केल्या.

• धाराशिवच्या सारोळ्यात बालसभेची प्रभावी सुरुवात
• विद्यार्थिनी शिवकन्या खरेची लोकशाहीवर ठाम भूमिका
• सारोळ्यात बालसभेतून हक्कांची जाणीव मजबूत

“बालसभा मुलांनी मुलांसाठी आयजोति केलेली आहे. ती आपल्या लोकशाही प्रक्रियेचे प्रतिबिंब असून ती घेण्याचा व त्यात सहभागी होण्याचा आपल्याला अधिकार आहे,” धाराशिव जिल्ह्यातील सारोळा गावातील इयत्ता आठवीची विद्यार्थिनी शिवकन्या खरे हिने ठामपणे सांगितले. एखाद्या अनुभवी संसदपटूच्या आत्मविश्वासाने ती आपल्या समवयस्कांना संबोधित होती. तिच्या शेजारी व्यासपीठावर बालसभा समितीचे आठ सदस्य बसले होते. सारेच तिच्याच वयाचे, मात्र शांतपणे अधिकारवाणीने कामकाज चालवत होते. प्रेक्षकांमध्ये सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक आणि शिक्षक एकाग्रतेने ऐकत होते. हे दृश्य विरळेच होतं.

प्रौढांनी मुलांसाठी जागा दिली होती, ती केवळ लहान मुलांचा खेळ म्हणून नव्हे तर नागरिक म्हणून त्यांच्या हक्कांचा मान राखण्यासाठी बालसभा ही ५ ते १४ वयोगटातील मुलांसाठीचं व्यासपीठ आहे. लोकशाहीची ओळख लहान वयातच व्हावी म्हणून बालसभांचे आयोजन प्रत्येक शाळेमध्ये करणे अनिवार्य आहे. यामध्ये मुले शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि पायाभूत सुविधांवर मागण्या मांडतात आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी ग्रामपंचायत, शाळा, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या पातळीवर पाठपुरावा करतात. फेब्रुवारी महिन्यातील एका सकाळी सारोळाच्या मुलांनी या वर्षीच्या पहिल्या बालसभेला सुरुवात केली.

१२ वर्षांनंतर दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत मोठी वाढ! नेमका कोणाला आणि किती मिळणार लाभ?

कोणत्याही कुशल नेत्याप्रमाणे शिवकन्यान्या पुढे म्हणाली की, “आमच्या शाळेत मुलींची संख्या जास्त आहे आणि त्यांची वैयक्तिक स्वच्छता खूप महत्त्वाची आहे. मी ग्रामपंचायतीकडे मागणी करते की सॅनिटरी पॅड वेंडिंग मशीन बसवावे आणि वापरलेले पॅड सुरक्षितपणे नष्ट करण्यासाठी इन्सिनरेटर लावावे.” ही मागणी गांभीर्याने घेत तिच्याभोवती बसलेली मुले न लाजता ऐकत होती, मान डोलावत होती. त्या क्षणी मासिक पाळीची स्वच्छता कुजबुजत सांगण्याची गोष्ट राहिली नाही; ती शाळेसाठी सार्वजनिक पायाभूत सुविधा बनली आणि एक न्याय्य मागणी केली.

पुढच्या वक्त्याने संवादाची खोली वाढवली. इयत्ता सहावीची विद्यार्थिनी आरोही देवगिरे पुढे आली आणि तिच्या मागणीने थोरांनाही स्तब्ध केलं. “शिव्या देणे हे कौशल्य नाही किंवा शक्तीचे लक्षण नाही. ही आपली संस्कृती नाही. आज आपण सगळे शिवीबंद अभियानाला पाठिंबा देण्याची आणि अपमानकारक शब्द वापरणे बंद करण्याची शपथ घेऊया.” क्षणाचाही विलंब न लावता विद्यार्थी आणि प्रौढ, साऱ्यांनीच हात उंचावले आणि शपथ घेतली.

मग सातवीचा विद्यार्थी कैफ मुजावर पुढे आला. “आमचे विद्यार्थी राज्यस्तरीय कबड्डी आणि खो-खो खेळतात पण सराव करण्यासाठी आमच्याकडे नीट मैदान नाही. ग्रामपंचायतीने क्रीडांगणासाठी जमीन द्यावी,” असे तो म्हणाला. त्याला इतरांनीही साथ दिली. त्यानंतर शाळेची तुटलेली भींत दुरुस्त करा, शौचालये स्वच्छ ठेवा, खेळाचे साहित्य पुरवा, ग्रंथालय पुस्तकांनी भरा, न वापरल्या जाणाऱ्या संगणकांसाठी इंटरनेट सुरू करा, अशा अनेक मागण्या मुलांनी न घाबरता मांडल्या.

सारोळा गावातल्या या बालसभेची बीजं मात्र खूप खोलवर रुजली होती. सभेच्या काही तास आधी विद्यार्थी लवकर येऊन शाळेसमोरची मोकळी जागा झाडून-लोटून स्वच्छ केली. चटया नीट रांगांमध्ये अंथरल्या आणि आसनव्यवस्था शिस्तबद्धपणे लावली. शिक्षकांनी औपचारिकपणे कामकाज, निवडून आलेल्या विद्यार्थी समितीकडे सोपवले तेव्हा दोन मुली पुढे आल्या आणि बालसभेचा उद्देश स्पष्ट केला. त्यांनी सर्वांना मुलींच्या शिक्षणाचा पाया घालणाऱ्या सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करण्यास आमंत्रित केले. त्यांनी महात्मा जोतिबा फुले यांचे सामाजिक सुधारणेतील कार्य आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे न्याय व समतेतील योगदान यांचाही उल्लेख केला.

बालसभेची खरी तयारी मात्र काही महिने आधीपासून नागरिकशास्त्राच्या धड्यांतून आणि मीना राजू मंचाच्या माध्यमातून सुरू झाली. धाराशिव जिल्ह्यात २०२२ पासून अंगाई-युनिसेफतर्फे (UNGEI-UNICEF) लिंग समभाव (जेंडर ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह प्रोग्रॅम) किशोरवयीन मुले, शिक्षक आणि समुदायांसाठी राबवण्यात आला. देशात प्रथमच प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमात १२० शाळा, ८०० हून अधिक शिक्षक आणि सुमारे १८ हजार विद्यार्थी सहभागी झाले. इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘मीना राजू मंच’च्या माध्यमातून लिंग समभावाशी संबंधित विविध पैलूंची माहिती त्यांना करून देण्यात आली. त्यामध्ये संवाद, खेळ, चर्चा अशा विविध उपक्रमांचा समावेश होता. राज्य शिक्षण विभागाच्या शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प राबविण्यात आला. या कार्यक्रमातून खेळाधारित शिक्षणातून लिंगभेदाच्या रूढींना आव्हान देण्यासाठी सक्षम केले. मीना राजू मंच जो इयत्ता ६वी ते ८वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवला जातो. या कार्यक्रमाला स्थानिक संस्था स्वयं शिक्षण प्रयोग (एसएसपी), कोरो आणि मावा यांचा सहभाग होता. त्यामध्ये शाळांसोबतच ग्रामपंचायत, गावातील लोक आदींनाही सहभागी करून घेण्यात आलं.

कोरोच्या स्वाती खुणे या कार्कर्तीने सांगितले की, “इथे शाळा वर्षातून केवळ दोन बालसभा घेत होती. आम्ही त्यांना चार घेण्यास पटवून दिले. त्यामुळे ग्रामपंचायत मुलांच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने कार्यरत राहील. शिवीबंद अभियानही मुलांशी झालेल्या आमच्या चर्चांमधूनच पुढे आले.” मग मुलांनी रितसर सर्व मागण्यांचे निवेदन मुख्याध्यापक, उपसरपंच आणि ग्रामसेवक यांना दिले.

HSC Result 2026: फैसला होणार! ‘या’ तारखेला जाहीर होणार बारावीचा निकाल

या सभेतून मुलांना लोकशाहीची मूल्यं आणि ताकद यांची जाणीव झाली. आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्याची त्यांची मानसिक तयारी या निमित्ताने झाली. त्याचे फलितही मुलांना लगेच मिळाले. बालसभेला उपस्थित उपसरपंच वैभव पाटील यांनी सर्व मागण्यांवर कृतीचे आश्वासन दिले. “तुम्हांला भेडसावणाऱ्या समस्या उघडपणे मांडल्याचा मला आनंद आहे. मी खात्री देतो की मी या बाबी आमच्या स्तरावर आणि जिल्हास्तरावर पाठपुरावा करेन,” असे पाटील म्हणाले. ग्रामसेवक ए.एच. सोनटक्के यांनी ग्रामपंचायत विकास आराखड्यातून निधीची तरतूद करण्याचे मान्य करून सांगितले की, “मुलांशी थेट संवाद साधणे हा वेगळाच अनुभव आहे. कधीकधी आपण त्यांना गृहीत धरतो. पण ही मुले स्पष्टवक्ती आहेत आणि त्यांच्या मागण्या विचारपूर्वक आहेत.” मुख्याध्यापक तानाजी वनकाळ यांनी या प्रथेला दुजोरा दिला, “दरवर्षी आपण बालसभा घेतो. ती विद्यार्थ्यांना केवळ लोकशाही मूल्येच नाही तर लोकशाहीत सहभागी कसे व्हायचे हेही शिकवते, जागरूक, सक्रिय नागरिक बनण्यासाठी.” सारोळा गावातल्या या नव्या पिढीसाठी लोकशाहीची सुरुवात त्यांच्या घरातच झाली. आपण या देशाचे नागरिक आहोत आणि आपलेही काही हक्कं आहेत याची जाणीव त्यांना या लहान वयातच झाल्याने जाणिवेबरोबरच त्यांच्यावरची जबाबदारीही वाढली.

संकलन: श्रुति गणपत्ये, माध्यम सल्लागार, युनिसेफ महाराष्ट्र