मुख्य निवडणूक आयुक्तांना किती पगार मिळतो माहिती आहे का? मग ही बातमी एकदा वाचाच

निवडणूक आयोगाची भूमिका निष्पक्ष वाटत नाही, त्यामुळे इंडिया आघाडीने थेट ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा इशारा दिला आहे.

Chief Election Commissioner Salary: सध्या देशभरात केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्तृ ज्ञानेश कुमार चांगलेच चर्चेत आले आहेत. बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सघन पुर्नपडताळणीतील त्रुटी आणि मतचोरीच्या आऱोपांवरून संपूर्ण देशभरात राजकारण चांगलेच तापले आहे. एसआयआरमध्ये बिहारमधील ६५ लाख मतदारांची नावे वगळ्यात आली आहेत. त्याचबरोबर गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात मतचोरी झाल्याचा आरोप विरोधी इंडिया आघाडीकडून कऱण्यात आला आहे. निवडणूक आयोग आणि भाजप याच मतांची चोरी करत असल्याचा आरोपही खासदार राहुल गांधी यांनी केला आहे.

निवडणूक आयोगाची भूमिका निष्पक्ष वाटत नाही, त्यामुळे इंडिया आघाडीने थेट ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा इशारा दिला आहे. पण महाभियोग प्रस्ताव आणणे आणून निवडणूक आयुक्तांना काढून टाकणे इतके सोपे आहे का, भारतात निवडणूक आयुक्तांना कोणकोणते अधिकार आहेत, त्यांना कोणकोणत्या सोयीसुविधा मिळतात, सर्वात उत्सुकतेची बाब म्हणजे निवडणूक आयुक्तांना पगार किती मिळतो, असे अनेक प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहेत.

कोण आहे ब्रिटिश पत्रकार जेसिका? आमिरसोबत काय होते तिचे नाते? भाऊ फैसलने केला धक्कादायक खुलासा

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना काढून टाकणे खरोखर सोपे आहे का?

राज्यघटनेच्या कलम 324 नुसार निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र संस्थेचा दर्जा देण्यात आला आहे. म्हणजेच निवडणूक आयोग सरकारपासून वेगळे काम करतो. त्यामुळेच मुख्य निवडणूक आयुक्तांना काढून टाकणे हे कोणत्याही सामान्य अधिकाऱ्याला काढून टाकण्यासारखे नाही. त्यांना फक्त महाभियोगाद्वारेच काढून टाकता येते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसारखेच संरक्षण देण्यात आले आहे. म्हणजेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहात त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव मंजूर होईपर्यंत ते त्यांच्या पदावरून पायउतार होऊ शकत नाहीत.

महाभियोग प्रक्रिया

महाभियोग आणण्यासाठी, प्रथम लोकसभा किंवा राज्यसभेत प्रस्ताव मांडला जातो. त्यानंतर सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश बहुमताने या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले तर तो प्रस्ताव मंजूर केला जातो. त्यानंतर, तोच प्रस्ताव राज्यसभेतही दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर होणे आवश्यक असते. दोन्ही सभागृहांत प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतरच राष्ट्रपती निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांना पायउतार होण्याचे आदेश जारी करतात.

भारताचं ते रहस्यमयी मंदिर, जे दिवसातून दोनदा अचानक होतं गायब… सत्य वाचताच तुम्हालाही बसेल धक्का

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना किती वेतन आणि कोणकोणत्या सुविधा मिळतात?

ज्ञानेश कुमार यांच्या वेतन आणि सुविधांबद्दल बोलायचे झाले तर, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या वेतनाइतके वेतन मिळते. अहवालांनुसार, आयुक्तांना ३.५ लाख रूपये इतके मासिकी वेतन मिळते. तर टराहण्यासाठी आलिशान सरकारी निवासस्थान, अधिकृत गाडी आणि चालक, सुरक्षा व्यवस्था इतर भत्ते आणि सुविधा, अशा अनेक सुविधा मुख्य निवडणूक आयुक्तांना मिळतात.