शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
महाराष्ट्रातील शाळांमधील शिक्षक लवकरच गणवेशात दिसणार आहेत. राज्य सरकारने सर्व शाळांतील शिक्षकांसाठी ड्रेसकोड लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमासाठी सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिली आहे. मालेगाव तालुक्यातील अजंग येथील जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक डेस्क आणि शालेय बॅग वाटपाचा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमात मंत्री भुसे बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, शिक्षकांना ड्रेसकोड लागू झाल्यानंतर शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांप्रमाणेच शिक्षकही एकसमान गणवेशात दिसतील. गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षणासाठी विविध योजना व उपक्रम शासनाच्या माध्यमातून राबवले जात आहेत. विद्यार्थ्यांनी नियमित शाळेत येऊन शिक्षण घ्यावे, पालकांनी संवाद ठेवावा, आणि शाळांनी सहलीसारखे उपक्रम आयोजित करावेत, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
दरम्यान, भंडारा जिल्ह्यातील दिघोरी/मोठी येथील जिल्हा परिषद हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षकांच्या नियुक्ती संदर्भात अनियमितता समोर आली आहे. या शाळेत फक्त तीन घड्याळी तासिका शिक्षक कार्यरत असताना, पगाराचे बिल मात्र पाच शिक्षकांचे तयार केल्याची तक्रार पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारींकडे दाखल झाली आहे.
या तक्रारीनंतर गटशिक्षणाधिकारी यांनी संबंधित शाळेची पाहणी केली असता काही गंभीर विसंगती निदर्शनास आल्या. विशेषतः, हायस्कूल विभागातील शिक्षकांचा पगार माध्यमिक शाळेच्या अनुदानित कोट्यातून घेतल्याचे स्पष्ट झाले, जे नियमानुसार अयोग्य आहे. हे आर्थिक गैरव्यवस्थापन असून त्यावर तत्काळ कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकाराबाबत शाळेचे मुख्याध्यापक यांनी कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पूर्वसूचना दिली नव्हती, तसेच कोणताही अधिकृत दस्तऐवज सादर केलेला नव्हता. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्याध्यापकांनी मात्र या सर्व आरोपांना खोटे ठरवत, माध्यमांशी बोलताना स्वतःची बाजू मांडली आहे आणि आपण कोणतेही नियमभंग केलेले नाहीत असा दावा केला आहे. तथापि, अशी वित्तीय अनियमितता आणि शैक्षणिक धोरणातील गोंधळ फक्त एका शाळेतच घडतो आहे, असे मानणे अयोग्य ठरेल. अशा प्रकारचे प्रकार भंडारा जिल्ह्यातील इतर शाळांमध्येही आढळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील शिक्षण विभागात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि आर्थिक शिस्तीची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवते. शिक्षण क्षेत्रातील अशा प्रकारच्या दुर्लक्षामुळे गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता असून यासाठी प्रशासनाने कठोर आणि ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.
