गुरुवार, 8 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Education Budget India: भारताला जगातील सर्वांत तरुण लोकसंख्या असलेला देश म्हटले जाते आणि कोणत्याही देशाच्या युवकांचे भवितव्य तेथील शिक्षण व्यवस्थेवर अवलंबून असते. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये अशी शिफारस करण्यात आली आहे की, केंद्र आणि राज्यांनी मिळून आपल्या जीडीपीच्या (GDP) किमान ६ टक्के हिस्सा शिक्षणावर खर्च केला पाहिजे. परंतु, अलीकडील सरकारी आकडेवारी, आरबीआय (RBI) आणि नीती आयोगाचा अहवाल पाहिल्यास देशातील अनेक राज्यांमध्ये परिस्थिती याच्या पूर्णपणे विपरीत असल्याचे दिसून येते. राष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाबाबत अनेक धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. चला तर मग जाणून घेऊया की भारतातील असे कोणते राज्य आहे जिथे सरकार शिक्षणावर त्यांच्या बजेटचा सर्वात कमी हिस्सा खर्च करत आहे.
ताज्या सरकारी आकडेवारीनुसार, त्यांच्या राज्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) आणि एकूण बजेटच्या प्रमाणात शिक्षणावर सर्वात कमी खर्च करणाऱ्या राज्यांमध्ये तेलंगणा आणि कर्नाटकची नावे सर्वात वर येतात. जर राज्यांच्या एकूण आर्थिक योगदानाच्या टक्केवारीच्या रूपात पाहिले तर, तेलंगणा आणि कर्नाटक शिक्षणावर फक्त १.३ ते १.७ टक्क्यांच्या आसपासच खर्च करत आहेत, जो देशातील सर्वात कमी वाटपांपैकी एक आहे. नीती आयोगाचा उच्च शिक्षणाशी संबंधित अलीकडील अहवाल असेही सांगतो की, दिल्लीसारखी राज्ये एकूण बजेटच्या प्राधान्यक्रमात शिक्षणाला सर्वोच्च स्थान देतात, तर तेलंगणा आणि कर्नाटकसारखी राज्ये उच्च शिक्षण आणि एकूण शालेय शिक्षणाच्या खर्चानुसार बरीच मागे पडली आहेत.
आकडेवारी आणि बजेटबद्दल बोलायचे झाल्यास, या आर्थिक वर्षात देशाचे एकूण केंद्रीय शिक्षण बजेट सुमारे १.३९ लाख कोटी रुपये ठरवण्यात आले आहे. राज्यांच्या पातळीवर पाहिले तर, महाराष्ट्रसारखी मोठी राज्ये शिक्षणासाठी सुमारे १.०५ लाख कोटी रुपयांचे भलंमोठं विक्रमी बजेट वाटप करत आहेत, तर देशातील अनेक दक्षिण आणि मध्य भारतीय राज्ये या प्रमाणामध्ये खूप कमी रक्कम खर्च करत आहेत.
उदाहरणार्थ, सर्वात कमी प्रमाण असलेल्या राज्यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या तेलंगणाचे वार्षिक शिक्षण बजेट सुमारे २७,६६३ कोटी ते ४४,०५४ कोटी रुपयांच्या दरम्यान मर्यादित राहते. याच्या उलट, मध्य प्रदेश सुमारे ५२,९१७ कोटी आणि गुजरात ६३,१८४ कोटी यांसारखी राज्ये एकूण रकमेच्या बाबतीत खूप पुढे आहेत, परंतु तेलंगणा आणि कर्नाटकसारखी आयटी हब मानली जाणारी राज्ये सरकारी एकूण बजेटच्या तुलनेत शिक्षणाचा टक्केवारीतील हिस्सा सतत कमी करत आहेत.
या राज्यांकडून शिक्षणावर बजेट कमी करण्यामागे अनेक प्रशासकीय आणि आर्थिक कारणे सांगितली जात आहेत.
पहिले मोठे कारण: तेलंगणा आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांचा सध्या मुख्य भर हा पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यावर आहे.
दुसरे मोठे कारण: या राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या लोककल्याणकारी मोफत योजना आहेत, ज्यावर बजेटचा एक खूप मोठा हिस्सा खर्च होतो.
या कारणामुळे सामाजिक क्षेत्रासाठी, विशेषतः सरकारी शाळा, महाविद्यालयांचे आधुनिकीकरण आणि नवीन शिक्षकांची भरती यासाठी सरकारकडे पुरेसा निधी उरत नाही.
