शिक्षकांसाठी खुशखबर! ‘या’ क्षेत्रातील भरतीला हिरवा कंदील; शिक्षण आयुक्तांनी दिले आदेश

शासनाच्या निर्णयानुसार, यापूर्वी जाहिरात प्रक्रियेद्वारे गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना आरक्षणाच्या मर्यादेत नियुक्ती देण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पेसा क्षेत्रातील शिक्षक भरतीला हिरवा कंदील 
गुणवत्तेनुसार तात्काळ नियुक्तीचे आदेश
शिक्षण आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह यांनी दिले आदेश

पुणे: राज्याभरातील पेसा (अनुसूचित क्षेत्र) भागातील शिक्षक पदभरतीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत शासनाने १७ संवर्गातील पदभरतीस अखेर मान्यता दिली आहे. सामान्य प्रशासन विभाग यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून भरती प्रक्रिया राबविण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभाग यांनी २० फेब्रुवारी रोजी पुढील कार्यवाहीचे निर्देश शिक्षण विभागने दिले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अहमदनगर, अमरावती, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, जळगाव, नांदेड, नंदुरबार, नाशिक, पालघर, पुणे, ठाणे आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आता Maharashtra सरकारची जबाबदारी; शासनाने घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय

यापूर्वी १ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामविकास विभागामार्फत पेसा क्षेत्रातील पदभरती करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार रिक्त पदांपैकी ८० टक्के पदे भरण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, पेसा क्षेत्रातील आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिका आणि त्याविरोधातील सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिकेमुळे भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली होती.

दरम्यान, शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (टेट) २०२२ उत्तीर्ण अनुसूचित जमाती (एसटी-पेसा) उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार नियुक्ती करण्यास पूर्वी परवानगी देण्यात आली होती. तसेच या उमेदवारांना ‘पवित्र’ पोर्टलमार्फत सर्वसाधारण भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधीही देण्यात आली होती. २०२४ मध्ये नियमित शिक्षक भरतीची प्रक्रिया पार पडली; मात्र न्यायालयीन निर्णयाच्या प्रतीक्षेमुळे पेसा क्षेत्रातील अंतिम नियुक्त्या रखडल्या होत्या.

मुंबईत मराठी शाळांचे अस्तित्व गायब? संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार, यापूर्वी जाहिरात प्रक्रियेद्वारे गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना आरक्षणाच्या मर्यादेत नियुक्ती देण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नियुक्तीनंतरही रिक्त राहणारी पदे ‘पवित्र’ प्रणालीद्वारे भरण्यात येणार आहेत. असे परिपत्रकाव्दारे आयुक्त (शिक्षण) सचिन्द्र प्रताप सिंह यांच्या आदेशानुसार ही प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आता Maharashtra सरकारची जबाबदारी

महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांसाठी लागू असलेल्या स्वामी विवेकानंद युवा सुरक्षा योजना संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार विद्यार्थी वैयक्तिक अपघात विमा अनिवार्य करण्यात आला असून, पुढील तीन वर्षांसाठी इन्शुरन्स ब्रोकर्स नोडल एजन्सीची निवड करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. हा निर्णय उप सचिव प्रताप पां. लुबाळ यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार जारी केला आहे.