सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
शाळांना शिक्षण विभागाचा दणका (फोटो- ai gemini)
पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांना याबाबत पत्र पाठविण्यात आले आहे. शासन निर्णयानुसार राज्यातील विनाअनुदानित माध्यमिक शाळा आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयांना २० टक्के अनुदान घोषित करण्यात आले आहे. त्यानंतर २० टक्क्यांवरून ४०, ४० वरून ६० आणि ६० वरून ८० टक्के अशा टप्प्यांमध्ये अनुदान मंजूर केले जाते.
Admit Card: MPEST ने ग्रुप 2 उपगट 4 अंतर्गत पटवारी आणि इतर परीक्षांसाठी जारी केले प्रवेशपत्र
अनुदानाचा टप्पा मंजूर झाल्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात कपात करण्याबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने यापूर्वीच शाळांना सूचना दिल्या होत्या. मात्र, काही शाळांकडून शुल्कात कोणतीही कपात केली जात नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे अनुदानाच्या प्रमाणानुसार शुल्क कपातीची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश पुन्हा देण्यात आले आहेत.
ज्या शाळांनी निर्धारित शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क विद्यार्थ्यांकडून घेतले आहे, त्यांनी जादा रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांना तातडीने परत करावी. तसेच, किती विद्यार्थ्यांकडून किती रक्कम अधिक आकारण्यात आली आणि ती परत करण्यात आली, याचा सविस्तर अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. छात्र भारती संघटनेच्या २ सप्टेंबरच्या निवेदनानंतर या प्रकरणाकडे विभागाचे लक्ष वेधले गेले आहे.
अंशकालीन क्रीडा शिक्षकांनाच्या पद समायोजनास नकार
जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या ४ हजार ८६० केंद्रस्तरीय क्रीडा शिक्षक पदांवर अंशकालीन निदेशक तथा शिक्षक (क्रीडा) यांचे थेट समायोजन किंवा पदोन्नती करण्याची मागणी शिक्षण विभागाने फेटाळली आहे. या पदांसाठी अद्याप सेवाप्रवेश नियम निश्चित झालेले नसून, पदे सरळ सेवा प्रवेशाने भरण्याची तरतूद असल्याचे शिक्षण आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.
