शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
शाळांवरील कारवाईला न्यायालयाची स्थगिती (फोटो- istockphoto)
सिंहगड संस्थेच्या शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. वेतन मिळत नसल्याने शिक्षकांनी शिकवण्यावर बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नियमित अध्यापन विस्कळीत झाले होते. शिक्षण विभागाच्या तपासणीतही ही बाब समोर आली होती. या प्रकरणी २० जुलै २०२६ रोजी तत्कालीन शिक्षण उपसंचालकांसमोर सुनावणी झाली होती. त्यात संस्थेचे प्रतिनिधी आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपापली बाजू मांडली होती. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान, शिक्षकांचा बहिष्कार आणि वेतनप्रश्नी तोडगा न निघणे, या बाबी मान्यता रद्द करण्याच्या निर्णयात महत्त्वाच्या ठरल्या होत्या.
Maharashtra News : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये स्काऊट-गाईड बंधनकारक – मंत्री दादाजी भुसे
दरम्यान, संस्थेने आर्थिक अडचणींचा हवाला देत २०१७ ते २०२६ या कालावधीतील आरटीई शुल्कप्रतिपूर्तीचे सुमारे १०.५ कोटी रुपये शासनाकडे थकीत असल्याचा दावा केला होता. ही रक्कम मिळाल्यास शिक्षकांचे वेतन देता येईल, असेही संस्थेने सुनावणीत सांगितले होते. मान्यता रद्द झाल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी त्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. मात्र, आता न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे पुढील निर्णय न्यायालयीन आदेशानंतरच घेतला जाणार आहे.
– माध्यमिक शाळा :
१. सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, नरहे
२. सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, आंबेगाव
३. सिंहगड पब्लिक स्कूल, खुसगाव
४. आर. एम. डी. स्प्रिंगडेल माध्यमिक स्कूल, वारजे
५. आर. एम. डी. स्प्रिंगडेल माध्यमिक स्कूल, कर्वेनगर-एरंडवणे
६. सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, कोंढवा
१. सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल, आंबेगाव
२. सिंहगड स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, वडगाव
३. सिंहगड सिटी स्कूल, कोंढवा
४. आर. एम. डी. सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल, वारजे
– याव्यतिरिकीत आणखी तीन शाळांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
सिंहगड संस्थेच्या एकूण १३ शाळांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई शिक्षण विभागाने केली होती. मात्र, या कारवाईला स्थगित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे पुढील न्यायालयीन आदेशानुसार कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाईल.
– मच्छिंद्रनाथ कदम
शिक्षण उपसंचालक
Ans: वेतन मिळत नसल्याने शिक्षकांनी शिकवण्यावर बहिष्कार टाकला होता.
Ans: ‘सिंहगड’च्या १३ शाळांवरील कारवाईला कोर्टाने स्थगिती दिली आहे,
