ban
IIT Placement 2026 Blacklist: देशातील प्रमुख भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांनी (IITs) कॅम्पस प्लेसमेंटदरम्यान विद्यार्थ्यांना नोकरीची ऑफर देऊन ती नंतर मागे घेणाऱ्या कंपन्यांविरोधात कडक भूमिका घेतली आहे. ‘ऑल आयआयटी प्लेसमेंट कमिटी’ने (AIPC) १० हून अधिक कंपन्यांना चेतावणी जारी केली आहे की, त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिलेल्या ऑफर्सचा आदर करावा किंवा बाधित विद्यार्थ्यांना योग्य ती भरपाई द्यावी. विद्यार्थ्यांचे करिअर आणि रोजगार सुरक्षेच्या दृष्टीने हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ओरॅकल (Oracle), इंटरव्ह्यू किकस्टार्ट (Interview Kickstart) आणि सुपरएजीआय (SuperAGI) यांसह अनेक कंपन्यांवर २०२६ च्या बॅचमधील विद्यार्थ्यांना दिलेल्या नोकरी किंवा इंटर्नशिपच्या ऑफर्स मागे घेतल्याचा आरोप आहे. या निर्णयामुळे सुमारे १०० विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे.
कॅम्पस प्लेसमेंट प्रक्रियेच सहसा असा नियमही असतो की, एकदा ऑफर स्वीकारल्यानंतर संबंधित उमेदवाराला इतर कंपन्यांच्या मुलाखतींमध्ये भाग घेता येत नाही. अशा परिस्थितीत, जेव्हा एखादी कंपनी अगदी शेवटच्या क्षणी आपली ऑफर मागे घेते, तेव्हा विद्यार्थ्यांकडे नवीन संधी शोधण्यासाठी खूप कमी वेळ उरतो. याचा थेट परिणाम त्यांच्या करिअरवर आणि आर्थिक भविष्यावर होतो.
AIPC च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर एखाद्या कंपनीने योग्य कारणाशिवाय नोकरीची ऑफर मागे घेतली, तर तिला बाधित विद्यार्थ्याला तीन महिन्यांच्या पगाराएवढी भरपाई द्यावी लागेल. याशिवाय, अशा कंपन्यांविरोधात भविष्यात आणखी कडक पावले उचलली जाऊ शकतात.
आर्थिक भरपाईव्यतिरिक्त, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना भविष्यातील कॅम्पस प्लेसमेंट प्रक्रियेतून वगळण्यात येऊ शकते, असे आयआयटीने स्पष्ट केले आहे. यामुळे कंपन्यांवर त्यांनी दिलेल्या ऑफर्स गांभीर्याने घेण्याचा दबाव वाढेल.
गेल्या काही वर्षांत नोकरीच्या ऑफर्स रद्द करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. वर्ष २०२५ मध्येही, अशाच प्रकारच्या वर्तनामुळे २० हून अधिक कंपन्यांना आयआयटीच्या प्लेसमेंट ड्राईव्हमधून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता. यावरून हे स्पष्ट होते की, संस्था आता विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी अधिक सक्रिय भूमिका घेत आहेत.
शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, कॅम्पस भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत गरजेचे होते. यामुळे विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास मजबूत होईल आणि कंपन्या देखील कोणतीही ऑफर देण्यापूर्वी अधिक विचारपूर्वक निर्णय घेतील. आयआयटीची ही कडक भूमिका भविष्यात अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.
.png "Videos"){kind=small}
