गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
पुणे,सोनाजी गाढवे
MPSC Exam Reforms : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमध्ये पेपरफुटीला पूर्णविराम देण्यासाठी प्रश्नपत्रिका तयार करणे, छपाई, वाहतूक आणि वितरण या चारही टप्प्यांमध्ये मूलभूत बदल करण्यात येणार आहेत. प्रश्नपत्रिकाच नसल्या, तर पेपरफुटीचा धोकाही राहणार नाही.त्यामुळे आयत्या वेळी प्रश्नपत्रिका निर्माण करण्याचे सूत्र निश्चित करण्यात आल्याचे राज्यातील भरती परीक्षा सुधारणांसाठी गठीत उच्चस्तरीय कृती समितीच्या अध्यक्ष आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
प्रश्नपत्रिकेच्या संपूर्ण प्रवासात कोणत्याही एका व्यक्तीला किंवा यंत्रणेला पूर्ण माहिती उपलब्ध होणार नाही, अशा पद्धतीची सुरक्षित व्यवस्था उभारण्याची तयारी सुरू आहे. यासाठी तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात येणार आहे.
यावेळी उच्चस्तरीय समितीचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी), सदानंद दाते, महिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमता सचिव (आयटी आणि एआय) सदस्य वीरेंद्र सिंह, नाशिक विभागीय आयुक्त (सदस्य) डॉ. प्रवीण गेडाम, एअर मार्शल (निवृत्त), (सदस्य) अजित भोसले, केंद्रीय लोकसेवा आयोग माजी सदस्य (सदस्य) प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे, आयआयटी मुंबई प्राध्यापक (सदस्य) प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग सचिव डॉ. एन. रामास्वामी उपस्थित होते.
व्ही. राधा यांनी सांगितले की, आता पर्यंत विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीची परीक्षा पद्धती किमान पाच ते आठ वर्षे स्थिर राहावी, वस्तुनिष्ठ, वर्णनात्मक अथवा अन्य पद्धतीत वारंवार बदल करण्याऐवजी यूपीएससीच्या धर्तीवर स्थिर आणि पूर्वनियोजित परीक्षा पद्धती असावी, परीक्षांच्या वेळापत्रकात सातत्य असावे, एकदा परीक्षा दिनदर्शिका जाहीर केल्यानंतर त्यात वारंवार बदल झाल्यास वयोमर्यादा, वयोमर्यादा सवलत आणि उमेदवारांच्या तयारीवर परिणाम होतो. त्यामुळे परीक्षांच्या तारखा निश्चित करून त्यानुसार दरवर्षी परीक्षा घेण्यात याव्यात, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली.
एमपीएससीवर परीक्षांचा वाढता भार पाहता आयोगाची संस्थात्मक क्षमता वाढविणे आवश्यक आहे. मनुष्यबळ, संगणक व तांत्रिक सुविधा, परीक्षा केंद्रांची व्यवस्था आणि तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याबाबत समिती शिफारसी करणार आहे. परीक्षा घेण्याची मूलभूत जबाबदारी आयोगाचीच राहावी, मात्र ती पारदर्शक आणि सुरक्षितपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक नियम व पद्धती निश्चित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. असे व्ही राधा यांनी सांगिलते.
राज्यभरातून आतापर्यंत सुमारे १८ हजारांहून अधिक ई-मेल प्राप्त झाले असून, पुण्यात आयोजित संवादादरम्यान सुमारे २०० विद्यार्थ्यांच्या सूचना नोंदविण्यात आल्या. आणखी सुमारे २०० हून आधिक विद्यार्थी चर्चेसाठी प्रतीक्षेत आहेत आणि त्याच्या सुचना जाणून घेतल्या जातील, असे व्ही. राधा यांनी सांगितले.
आगामी एक वर्ष एमपीएससीच्या परीक्षा ओएमआर पद्धतीनेच घेण्याच्या दिशेने काम केले जाणार आहे. ऑनलाइन परीक्षेबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये असलेल्या मतभेदांचा विचार करून सध्या ओएमआर पद्धतीची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि सक्षम करण्यासाठी आवश्यक प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. असे व्ही राधा यांनी सांगितले.
राज्यातील भरती परिक्षांच्या प्रक्रियेत काही तातडीचे बदल करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १५ दिवसांमध्येही काही शिफारसी करण्यात येतील. तर दिर्घकालीन बदल टप्प्याटप्प्याने करण्यात येतील. ही समिती केवळ अहवाल सादर करणार नाही. तर भरती प्रक्रिया गतीमान आणि अधिक पारदर्शक करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
