गुरुवार, 1 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Maharashtra Student Suicide News: देशातील विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याविषयीची चिंता सतत वाढत आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो (NCRB) च्या अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, गेल्या एका दशकात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. २०२४ मध्ये देशभरात एकूण १४,४८८ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली, जी २०१४ च्या तुलनेत सुमारे ८० टक्क्यांनी जास्त आहे. हा आकडा गेल्या १० वर्षांतील सर्वाधिक आहे आणि यामुळे विद्यार्थ्यांवरील अभ्यास, स्पर्धा परीक्षा आणि पारिवारिक दबावासंदर्भातील गंभीर चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे.
NCRB च्या आकडेवारीनुसार, २०१४ ते २०२४ या ११ वर्षांच्या काळात देशभरात एकूण १,२३,९१८ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली, त्यापैकी सर्वाधिक सुमारे १७,००० प्रकरणे एकट्या महाराष्ट्रातून समोर आली आहेत. यानंतर उत्तर प्रदेशचा नंबर लागतो, जिथे हा आकडा सुमारे १०,००० राहिला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या बाबतीत सातत्याने महाराष्ट्र देशात सर्वात पुढे आहे.
अहवालानुसार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू या चार राज्यांमध्ये मिळून देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या एकूण आत्महत्येच्या प्रकरणांपैकी सुमारे अर्धा हिस्सा नोंदवला जातो. विशेष म्हणजे, यातील बहुतांश प्रकरणे अशा भागांशी जोडलेली आढळली आहेत, जिथे मोठे कोचिंग हब आहेत; जसे की राजस्थानचे कोटा, दिल्ली-एनसीआर, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि पुणे यांसारखी शहरे, जिथे देशभरातून लाखो विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी येतात.
NCRB च्या अहवालानुसार, विद्यार्थ्यांमधील आत्महत्येचे सर्वात मोठे कारण कौटुंबिक समस्या राहिले असून, त्यानंतर परीक्षेतील अपयश हे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे कारण समोर आले आहे. २०२४ मध्ये केवळ परीक्षेतील अपयशामुळे २,०३२ आत्महत्या झाल्या, जी त्या वर्षी नोंदवलेल्या विद्यार्थ्यांच्या एकूण आत्महत्येच्या प्रकरणांपैकी सुमारे १४ टक्के आहे.
गेल्या एका दशकातील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, २०१९ ते २०२० दरम्यान सर्वात वेगवान वाढ नोंदवली गेली होती, जेव्हा प्रकरणांमध्ये २१.२ टक्क्यांची वाढ झाली. या १० वर्षांमध्ये केवळ २०२२ हेच असे वर्ष होते, जेव्हा आत्महत्येच्या प्रकरणांमध्ये किरकोळ घट नोंदवली गेली. याशिवाय, २०२४ मध्ये १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या १०,२९५ हून अधिक मुलांचा मृत्यू देखील आत्महत्येमुळे झाला, जो हे दर्शवतो की ही समस्या केवळ कॉलेज किंवा मोठ्या वयातील विद्यार्थ्यांपुरती मर्यादित नाही, तर शाळकरी मुलांमध्येही खोलवर पसरलेली आहे.
ही वाढती समस्या पाहता केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये ‘नॅशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रॅटेजी’ (राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंधक धोरण) सुरू केली, ज्याचे लक्ष २०३० पर्यंत देशातील आत्महत्येच्या दरात १० टक्क्यांची घट करणे आहे. याशिवाय, कोटा सारख्या कोचिंग हबमध्येही प्रशासनाने विद्यार्थ्यांसाठी कौन्सिलिंग सेंटर, हेल्पलाइन नंबर आणि नियमित मेंटल हेल्थ चेकअप यांसारख्या सुविधा सुरू केल्या आहेत, जेणेकरून दबावाखाली जगत असलेल्या विद्यार्थ्यांना वेळेवर योग्य आधार मिळू शकेल.
