सार्वजनिक विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीसाठी कार्यपद्धती जाहीर; UGC निकषांवर आधारित भरती

शासन निर्णयातील तरतुदी रद्द करून परिशिष्ट-अ मधील नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार भरती प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा निर्णय कुलपती तथा राज्यपाल यांच्या निर्देशानुसार घेण्यात आला आहे.

• उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने सुधारित कार्यपद्धती जाहीर
• परिशिष्ट-अ मधील नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार भरती
• हा निर्णय कुलपती तथा राज्यपाल यांच्या निर्देशानुसार

पुणे : सोनाजी गाढवे : राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि संतुलन आणण्यासाठी उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने सुधारित कार्यपद्धती जाहीर केली आहे. दि. ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदी रद्द करून परिशिष्ट-अ मधील नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार भरती प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा निर्णय कुलपती तथा राज्यपाल यांच्या निर्देशानुसार घेण्यात आला आहे.

नव्या कार्यपद्धतीनुसार सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक या तिन्ही पदांसाठी एकात्मिक मूल्यमापन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. उमेदवारांच्या शैक्षणिक आणि संशोधन गुणवत्तेला ६० टक्के, अध्यापन कौशल्य मूल्यमापनाला २० टक्के आणि मुलाखत कामगिरीला २० टक्के देऊन अंतिम गुणवत्ता यादी तयार केली जाणार आहे.

निवड समितीच्या बैठकीचे ध्वनी-चित्रमुद्रण अनिवार्य करण्यात आले असून ते गोपनीय ठेवले जाईल व केवळ न्यायालयीन आदेशानुसारच उपलब्ध केले जाईल. सध्या सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियांनाही या नव्या कार्यपद्धतीनुसार पूर्ण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

हे देखील वाचा : पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच; बहुमतानंतर सत्तासमीकरणांची लगबग

सहाय्यक प्राध्यापकांसाठी निकष

यूजीसी (२०१८) नियमानुसार शैक्षणिक आणि संशोधन गुणवत्तेचे गुणांकन केले जाईल. पदवी, पदव्युत्तर, एम. फिल. आणि पीएच.डी. पदव्यांचे गुण विद्यापीठांच्या एनआयआरएफ किंवा क्यूएस/टीएचई/एआरडब्ल्यूयू क्रमवारीनुसार गुणांक पद्धतीने मोजले जातील. नेट/जीआरएफ/सेट पात्रतेसाठी कमाल ४ गुण देण्यात येतील. अध्यापन अनुभवासाठी कमाल ६ गुण, तर संशोधन प्रकाशने, पुस्तके, आयपीआर आणि पुरस्कारांसाठी ठरावीक गुण देण्यात येतील.

सहयोगी प्राध्यापकांसाठी निकष

या पदासाठी शैक्षणिक नोंदी (कमाल ३६ गुण), अध्यापनाचा अतिरिक्त अनुभव (कमाल ६ गुण) आणि संशोधन आणि नवोपक्रम कौशल्य (कमाल १८ गुण) असे विभाजन करण्यात आले आहे. स्कोपस, वेब ऑफ सायन्स, सायफाइंडर सारख्या सूचीबद्ध नियतकालिकांतील प्रकाशनांनाच गुण दिले जातील. तसेच एमओओसी विकास, पीएच.डी. मार्गदर्शन आणि संशोधन निधी उभारणीसाठीही गुण निश्चित करण्यात आले आहेत.

हे देखील वाचा : ‘उपरवाला सब देख रहा है…’, बारावीच्या परीक्षेत कॉपी बहाद्दरांना CCTV ने पकडलं; १९ जणांवर निलंबनाची कुऱ्हाड

प्राध्यापक पदासाठी निकष

संशोधन कार्य, मार्गदर्शन, आयपीआर, प्रकल्प निधी आणि राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांना अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. शैक्षणिक नोंदी, अतिरिक्त अध्यापन अनुभव आणि संशोधन-नवोपक्रम कौशल्य यांना एकत्रित ६० टक्के दिले जातील.

अध्यापन कौशल्य अन् मुलाखत

शॉर्टलिस्ट उमेदवारांची ‘मॉक टीचिंग’द्वारे अध्यापन कौशल्य चाचणी होईल. आधुनिक अध्यापन साधनांचा वापर, विषय सादरीकरणाची गुणवत्ता, नैतिकता आणि शिकवण्याची पद्धत यावर मूल्यमापन केले जाईल. मुलाखतीत विषयातील सखोल ज्ञान (८ गुण), तर्कशक्ती आणि समस्यासोडवणूक (७ गुण), भावी शैक्षणिक आराखडा (३ गुण) आणि एनईपी धोरणाविषयी ज्ञान (२ गुण) तपासले जाईल.

उच्च शिक्षण महाराष्ट्र राज्याचे संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर म्हणाले की, “या निर्णयामुळे प्राध्यापक भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि गुणवत्ताधारित प्राध्यापक मिळणार आहेत. त्या मध्ये संशोधनाला प्राधान्या मिळानार आहे. ६०-२०-२० सूत्रामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता, अध्यापन कौशल्य आणि मुलाखतीतील कामगिरी यांना संतुलित महत्त्व मिळेल. ध्वनी-चित्रमुद्रणामुळे जबाबदारी वाढेल. त्यामुळे पात्र उमेदवारांची निवड होणार आहे,” असे ते म्हणाले आहेत.

महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप पाथ्रीकर म्हणाले की, “राज्य सरकारच्या विद्यापीठ पदभरतीच्या शासन निर्णयाचे स्वागत आहे. आम्ही आंदोलनाच्या माध्यमातून या मध्ये बदल होणे गरजेचे होते. तो शासनाने बदल केलेला आहे यातून भूमीपुत्रांना मुलाखतीची संधी मिळेल, संशोधनाला महत्व देण्याची गरज आहे तेच शासनाने या निर्णयातून केलेले आहे. परंतू अकृषीमहाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक पदांची ५ हजार १२ पदांच्या भरतीचा व सीएचबी मानधन वाढीचा शासन निर्णय तात्काळ प्रसिद्ध करून शासनाने सर्व शैक्षणिक संस्थाना समान न्यायद्यावा,” असे त्यांनी म्हटले आहे.