तामिळनाडू मुख्यमंत्री विजयने ठेवला नीटबाबत मोठा प्रस्ताव (फोटो सौजन्य - Instagram)
मुख्यमंत्री विजय यांनी सांगितले की, पदवीपूर्व वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षेला (NEET) तामिळनाडू सरकारचा पाठिंबा नाही. त्यांच्या मते, या परीक्षेच्या अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण आणि सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांतील विद्यार्थ्यांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. त्यांनी केंद्र सरकारला केवळ इयत्ता १२वीच्या गुणांच्या आधारावर राज्य कोट्याच्या जागांवर प्रवेश देण्याची परवानगी देण्याचे आवाहन केले.
हा मुद्दा यापूर्वीही उपस्थित करण्यात आला होता
तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमधील सर्व राज्य कोट्याच्या जागा इयत्ता १२वीच्या गुणांच्या आधारे भरण्याची परवानगी मागितली आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना नीट (NEET) परीक्षा देण्याची गरज भासणार नाही. तथापि, नीट रद्द करण्याची मागणी होण्याची ही पहिली वेळ नाही. मुख्यमंत्री विजय यांनी यापूर्वी नीट पेपरफुटी प्रकरणादरम्यान हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
शहरी विद्यार्थ्यांना नीटचा फायदा
NEET ला विरोध करताना, त्यांनी म्हटले की ही परीक्षा ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की नीटचा फायदा प्रामुख्याने शहरी आणि श्रीमंत कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना होतो, तर ग्रामीण आणि सरकारी शाळांमधील हुशार विद्यार्थी या परीक्षेमुळे मागे पडतात.
NEET UG 2026 Re-Exam City Slip Out: नीट यूजी फेरपरीक्षेची सिटी स्लिप जाहीर; अशी करा डाउनलोड
कौशल्य विकास आणि रोजगारासाठी प्रस्ताव
नीती आयोगाच्या बैठकीत, मुख्यमंत्री विजय यांनी युवकांच्या कौशल्य विकास आणि रोजगाराशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव सादर केले. त्यांनी सांगितले की, युवा कौशल्य आणि रोजगार अभियानांतर्गत दरवर्षी ५ लाख युवकांना शिष्यवृत्ती, इंटर्नशिप आणि उद्योगांमध्ये प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण दिले जाईल. याव्यतिरिक्त, राज्य सरकार प्रत्येक जिल्ह्यात उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करणारी कौशल्य केंद्रे स्थापन करण्याची योजना आखत आहे. ही केंद्रे युवकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि क्लाउड कंप्युटिंग यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षण देतील.
.png "Videos"){kind=small}
