फोटो सौजन्य - Social Media
देशातील शिक्षणव्यवस्थेबाबत संसदेतील ताज्या अहवालाने अत्यंत गंभीर वास्तव समोर आणले आहे. गेल्या पाच वर्षांत तब्बल ६५ लाख विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडल्याची धक्कादायक आकडेवारी सरकारने मांडली असून, त्यापैकी जवळपास २.९८ लाख मुली आहेत. महिला आणि बालविकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती सादर केली. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या पाहता देशातील शिक्षण क्षेत्रासमोरील आव्हाने अजूनच तीव्र होऊ लागल्याचे यातून स्पष्ट होते. राज्यनिहाय पाहता, २०२५-२६ मध्ये गुजरातमध्ये शाळा सोडणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक नोंदवली गेली असून, एकूण २.४ लाख विद्यार्थी सध्या शाळेपासून दूर आहेत. विशेष म्हणजे, यामध्ये तब्बल १.१ लाख किशोरवयीन मुलींचा समावेश आहे.
गुजरातने २०२४ मध्ये फक्त ५४,५४१ विद्यार्थी शाळाबाह्य असल्याचे नोंदवले होते, परंतु अवघ्या एका वर्षात हा आकडा तब्बल ३४० टक्क्यांनी वाढून २.४ लाखांवर पोहोचला आहे. ही वाढ केवळ आकड्यांची नसून, राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील ढासळलेल्या परिस्थितीचा मोठा इशारा आहे. गुजरातनंतर आसाम आणि उत्तर प्रदेशातही समान चिंतेचे चित्र दिसून येते. आसाममध्ये १,५०,९०६ विद्यार्थी शाळाबाह्य असून त्यामध्ये ५७,४०९ मुली आहेत, तर उत्तर प्रदेशात ९९,२१८ मुलांनी शाळा सोडली असून त्यापैकी ५६,४६२ मुली आहेत. उत्तर प्रदेशातील शाळा-विलीनीकरणाचा निर्णयही विद्यार्थ्यांच्या शाळा सोडण्याच्या प्रवृत्तीला चालना देणारा घटक ठरल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे, कारण दूरच्या शाळांपर्यंत पोहोचणे अनेक मुलांसाठी अवघड बनले आहे.
केंद्र सरकारने मुली विशेषतः शाळा का सोडतात यामागील प्रमुख कारणेही स्पष्ट केली असून, गरिबी, वाहतुकीचा अभाव, बालमजुरी, स्थलांतर, घरगुती जबाबदाऱ्या आणि सामाजिक दबाव यांचा मोठा वाटा असल्याचे सांगितले आहे. या सर्व कारणांमुळे मुलींना शिक्षणात सतत खंड पडतो आणि शेवटी त्या शिक्षणप्रवाहापासून पूर्णपणे दूर राहतात. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत विविध योजना राबवत आहे. नवीन शाळा सुरू करणे, वर्गखोल्या वाढवणे, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयांचा विस्तार करणे, मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके आणि वाहतूक सहाय्य देणे अशा उपाययोजना सातत्याने सुरू आहेत. तसेच शाळा सोडलेल्या विद्यार्थ्यांना ओळखण्यासाठी आणि पुन्हा शाळेत आणण्यासाठी नियमित विशेष मोहिमा राबवल्या जातात. शिक्षण हक्क (RTE) कायद्याअंतर्गत निधी उपलब्ध करून देणे आणि राज्ये, स्थानिक संस्थांसह पुनः-नोंदणी मोहिमा राबवणे यावरही सरकार भर देत आहे.
संसदेतील आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ मध्ये ‘समग्र शिक्षे’साठी ५६,६९४.७० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून, त्यापैकी मोठा वाटा म्हणजे ३४,४५,८२० कोटी रुपये केंद्र सरकारने दिले आहेत. या सर्व प्रयत्नांनंतरही शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची वाढणारी संख्या ही चिंताजनक बाब आहे. शिक्षणापासून दूर जाणारी मुले म्हणजे देशाच्या भविष्यातील क्षमतांना मोठा धक्का. तज्ज्ञांचे मत असे की, योजनांची अंमलबजावणी अधिक काटेकोरपणे आणि स्थानिक पातळीवर प्रभावीपणे झाली तरच या परिस्थितीत खऱ्या अर्थाने सुधारणा शक्य आहे. देशातील मुलांना, विशेषतः मुलींना, परत शिक्षणप्रवाहात आणण्यासाठी समाज, शाळा आणि सरकार—तीघांनीही एकत्रित आणि जबाबदार पावले उचलणे ही आजची अत्यंत निकडीची गरज आहे.
