राज्य शासनाचा मोठा निर्णय, पहिल्याच दिवशी मिळणार नवा गणवेश; निकृष्ट दर्जाचे कापड आढळल्यास थेट…

राज्यातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या मोफत गणवेश योजनेत राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वाचे आणि क्रांतिकारी बदल केले आहेत.

पुणे : राज्यातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या मोफत गणवेश योजनेत राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वाचे आणि क्रांतिकारी बदल केले आहेत. आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून या सुधारित नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश उपलब्ध करून देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासोबतच गणवेशाच्या गुणवत्तेबाबत शासनाने अत्यंत कठोर निकष लागू केले आहेत.

 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उप सचिव तुषार महाजन यांनी यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय २९ मे रोजी जारी केला आहे. केंद्र शासनाच्या ‘समग्र शिक्षा’ कार्यक्रमांतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीमधील सर्व मुली, अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील विद्यार्थी तसेच दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबांतील मुलांना मोफत गणवेशाचा लाभ दिला जातो. तर राज्य शासनाच्या विशेष योजनेतून दारिद्र्यरेषेवरील कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळतो. या सर्व विद्यार्थ्यांना आता नव्या नियमांनुसार गणवेश मिळणार आहेत.

शंभर टक्के पॉलिस्टर कापडावर बंदी

सुधारित निर्णयानुसार, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेत गणवेशासाठी वापरण्यात येणारे कापड उच्च दर्जाचे असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या त्वचेला कोणताही त्रास किंवा नुकसान होणार नाही, अशा प्रकारचे किमान ७०:३० किंवा ८०:२० पॉलिस्टर-व्हिस्कोज-कॉटन मिश्रणाचे कापड वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बाजारातील शंभर टक्के पॉलिस्टर कापड वापरण्यास शासनाने पूर्णपणे प्रतिबंध केला आहे.

स्थानिक महिला बचत गटांना मिळणार रोजगार

नव्या नियमांनुसार, गणवेशाच्या दर्शनी भागावर ‘समग्र शिक्षा अभियानाचा’ लोगो लावणे अनिवार्य राहील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, स्थानिक पातळीवर रोजगाराला चालना देण्यासाठी गणवेशाची शिवणकामे स्थानिक महिला बचत गटांकडूनच करून घेण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. ज्या भागात स्थानिक महिला बचत गट उपलब्ध नसतील, केवळ तेथेच इतर बाहेरील बचत गटांची मदत घेता येणार आहे.

निकृष्ट दर्जा आढळल्यास कारवाईचा बडगा

गणवेशाच्या गुणवत्तेवर कडक देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्रप्रमुख, गट शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांना नियमित तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक तालुक्यातील शाळांमधून गणवेशाच्या कापडाचे नमुने (सॅम्पल्स) गोळा करून ते प्रयोगशाळेत (लॅब) तपासणीसाठी पाठवले जाणार आहेत. याशिवाय, राज्यस्तरावर एक स्वतंत्र विशेष तपासणी पथक नेमले जाणार असून, हे पथक विविध जिल्ह्यांमध्ये जाऊन अचानक (यादृच्छिक) तपासणी करेल.

शासन निर्णयातील प्रमुख आणि बंधनकारक बाबी

कठोर कारवाई : गणवेशाचे कापड निकृष्ट दर्जाचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

अतिरिक्त निधी : लोकसहभागाच्या माध्यमांतून निधी उभारण्याचे प्रयत्न शाळांनी करावेत.

स्काऊट-गाईड गणवेश : विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या दोन गणवेशांपैकी एक गणवेश हा ‘स्काऊट-गाईड’ उपक्रमास अनुरूप असावा, अशी महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे.

हे सुद्धा वाचा : मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी! आता MBBS पूर्ण करण्यासाठी मिळणार १० वर्षे; NMC चा ऐतिहासिक निर्णय!

निश्चित रंगसंगती:

मुलांसाठी : आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळी हाफ पँट.

मुलींसाठी: आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळा स्कर्ट.

एकत्रित वाटप : सर्व विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी आणि एकाच दिवशी गणवेश वाटप करण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.