CM Devendra Fadnvis यांचा मोठा निर्णय, सरकारी खर्चात 20% कपात, लाडकी बहीण योजनेलाही धक्का?

CM Devendra Fadnvis : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागांना खर्चात 20 टक्के कपात करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या सूचना देताना काही विभागांना मात्र सूट देण्यात आली आहे.

• विभागांना काटकसर करण्याचे निर्देश
• महत्त्वाच्या योजना निर्देशातून वगळल्या
• दुष्काळ निवारण कामांना प्राथमिकता

 

राज्यात सध्या दुष्काळाचं संकट आहे. तसेच जागतिक आर्थिक परिस्थितीही डोलायमान स्थितीत असून भविष्यातील स्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnvis ) यांनी सर्व विभागांना खर्चात 20 टक्के कपात करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

मात्र या कपातीत शिक्षण, आरोग्य, कर्जमाफी व लाडकी बहीण योजनेसाठीच्या निधीत मात्र कपात केला जाणार नाही आहे. रस्ते आणि सिंचन प्रकल्पांवरील अनावश्यक खर्च टाळण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

विभागांना काटकसर करण्याचे निर्देश

राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता सरकारी खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी सुरुवातीपासूनच हालचाली सुरू झाल्या होत्या. अनेक विभागांनी तसा रोडमॅपही तयार केला होता. अशात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आता सर्व विभागांना काटकसर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, प्रत्येक विभागाने आपल्या खर्चात 20 टक्के कपात करण्याचे नियोजन आखायचे आहे.
सध्या जगात आर्थिक मंदीचे सावट आहे. तसेच देशाचा विचार करता कुठे दुष्काळी तर कुठे आस्मानी संकट उभं ठाकलं आहे. या सर्व गोष्टींची गोळाबेरीज करून महाराष्ट्र सरकारने काटकसर करण्याला प्राथमिकता दिली आहे.

लाडक्या बहिणींना दिलासा

खर्चकपातीच्या निर्णयातून शिक्षण, आरोग्य, कर्जमाफी व महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी अशा लाडकी बहिण योजनेला काटकसरीच्या सूचनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे एकप्रकारे लाडक्या बहिणींना दिलासाच मिळाला असे म्हणावे लागेल.
या विभागातील योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या निधीत कोणतीही कपात करू नये, अशा सूचनाही विभागांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच रस्ते आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी केवळ आवश्यक असलेल्या ठिकाणीच खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अनावश्यक खर्च टाळून उपलब्ध निधीचा योग्य वापर करण्यावर सरकारचा भर आहे.

विहिरीचं खोदकाम सुरू असतानाच काळाचा घाला! मातीची दडी कोसळली, दोघांचा जागीच मृत्यू

दुष्काळ निवारण कामांना प्राथमिकता

पाणीपुरवठा, जलसंधारण आणि चारा योजनांसाठी आवश्यक असलेला निधी वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत या उपाययोजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास प्राथमिकता देण्यात आली आहे.

दरम्यान, सरकारने विभागांना खर्चात 20 टक्क्यांच्या कपातीचे निर्देश दिले असले तरी काही महत्त्वाच्या योजनांबाबत या सूचना लागू केलेल्या नाहीत. परिणामी राज्याच्या तिजोरीवरचा भार कितपत कमी होईल, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.