गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
सौजन्य - एआय
राज्यात यंदा तब्बल ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ३ नोव्हेंबर रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. त्यानुसार विभागांतर्गत येणाऱ्या कला परिसंस्थांमधील विद्यार्थ्यांचे २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षातील परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारने २० लाख ३८ हजार ६३० रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. मात्र, शुल्क माफीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींवर विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. शासन निर्णयानुसार, ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक नोकरी किंवा व्यवसायानिमित्त प्रत्यक्ष शहरात राहतात, मात्र त्यांच्या नावावर गावाकडे शेतजमीन आहे, अशा विद्यार्थ्यांना या सवलतीचा लाभ मिळणार नाही.
या अटीमुळे अनेक शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता असल्याचे विद्यार्थी संघटनांचे म्हणणे आहे. दुष्काळामुळे गावाकडील शेतीतून उत्पन्न मिळत नसल्याने अनेक कुटुंबांना उदरनिर्वाहासाठी शहरात स्थलांतर करावे लागते. अशा परिस्थितीत केवळ पालक शहरात राहतात आणि त्यांच्या नावावर शेतजमीन आहे, या कारणावरून विद्यार्थ्यांना शुल्क माफी नाकारणे योग्य नसल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. दुष्काळाचा आर्थिक फटका बसलेल्या कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी आर्थिक मदतीची गरज आहे. त्यामुळे शासनाने अटींचा फेरविचार करून दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र विद्यार्थ्यांना कोणताही भेदभाव न करता परीक्षा शुल्क माफीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
हे सुद्धा वाचा : एसटी बसचा भीषण अपघात, ब्रेक निकामी झाल्याने बस खड्ड्यात उलटली; जखमींचा आकडाही समोर
Ans: राज्य सरकारने यंदा ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे.
Ans: २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी कला परिसंस्थांमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Ans: परीक्षा शुल्क माफीसाठी घालण्यात आलेल्या जाचक अटी रद्द करून दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना सरसकट शुल्क माफी द्यावी, अशी मागणी आहे.
