UDISE+ Report 2025-26: देशात शिक्षकांची संख्या १ कोटी पार; शिक्षण मंत्रालयाचा नवा अहवाल नेमकं काय सांगतो? पहा एका क्लिकवर

UDISE+ Report 2025-26: केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने देशभरातील शाळांशी संबंधित UDISE+ (Unified District Information System for Education Plus) २०२५-२६ चा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. हा अहवाल देशातील सरकारी आणि खाजगी शाळांच्या सद्यस्थितीचे सर्वात मोठे अधिकृत चित्र मांडतो. यामध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या, शिक्षकांची उपलब्धता, शाळांमधील मूलभूत सुविधा, डिजिटल शिक्षण, ड्रॉपआउट (शाळा सोडण्याचे प्रमाण), विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर आणि मुलींचा सहभाग अशा अनेक महत्त्वाच्या पैलूंचे मूल्यमापन करतो.

अहवालानुसार, गेल्या काही वर्षांत शालेय शिक्षणाच्या अनेक क्षेत्रांत मोठी सुधारणा पाहायला मिळाली आहे. मात्र, काही क्षेत्रांवर अद्याप अधिक काम करण्याची गरज आहे.

या अहवालानुसार, देशात शिक्षकांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. वर्ष २०२२-२३ मध्ये ९४.८३ लाख शिक्षक होते, जे वाढून २०२५-२६ मध्ये १.०२ कोटी (१,०२,७३,०२०) पेक्षा जास्त झाले आहेत. याचा अर्थ गेल्या तीन वर्षांत शिक्षकांच्या संख्येत सुमारे ८.३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, आता एका शिक्षकावर आधीच्या तुलनेत कमी मुलांची जबाबदारी असेल, ज्यामुळे मुलांच्या अभ्यासाकडे अधिक वैयक्तिक लक्ष दिले जाईल.

एका शिक्षकाला कमी मुलांकडे लक्ष द्यावे लागणार

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात (NEP) एका शिक्षकामागे जास्तीत जास्त ३० विद्यार्थ्यांची शिफारस करण्यात आली आहे. सध्याची आकडेवारी यापेक्षा बरीच चांगली आहे.

शाळा सोडणाऱ्या मुलांची संख्या घटली

अहवालानुसार, शिक्षण अर्धवट सोडणाऱ्या मुलांच्या (Dropout) संख्येत घट झाली आहे. प्रिपरेटरी स्तरावर ड्रॉपआउट दर २.३% वरून घसरून १.८% झाला आहे. सेकंडरी स्तरावर हा दर ८.२% वरून ७% वर आला आहे. मात्र, मिडल स्तरावर यात ३.५% वरून ३.६% अशी किरकोळ वाढ नोंदवली गेली आहे. एकूणच, आधीच्या तुलनेत आता जास्त मुले आपले शिक्षण पूर्ण करत असल्याचे हे संकेत आहेत.

आता अधिक मुले पूर्ण करत आहेत शिक्षण

हा अहवाल सांगतो की, मुलांचे शाळेत टिकून राहण्याचे प्रमाण सुधारले आहे. मिडल स्तरावर हे प्रमाण ८२.८% वरून ८३.७% झाले आहे. सर्वात मोठी सुधारणा सेकंडरी स्तरावर पाहायला मिळाली, जिथे रिटेंशन रेट ४७.२% वरून थेट ५१.९% वर पोहोचला आहे. माध्यमिक स्तरावरील शाळांची संख्या वाढल्यामुळे अधिक मुलांना पुढे शिकण्याची संधी मिळाली असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

IIM Nagpur: १८० कोटींची जमीन अवघ्या १ रुपयात? पुण्यात उभारल्या जाणाऱ्या आयआयएमच्या नव्या कॅम्पसमध्ये काय असेल खास?

शाळांमध्ये वाढल्या डिजिटल सुविधा

तसेच ६७.४% पेक्षा अधिक शाळांमध्ये आता संगणक आणि इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे. यामुळे आता ऑनलाइन शिक्षण, स्मार्ट क्लास आणि डिजिटल शिक्षणाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

बहुतांश शाळांमध्ये आता मूलभूत सुविधा उपलब्ध

बहुतांश शाळांमध्ये वीज जोडणी, पिण्याचे पाणी, मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय, मुलांसाठी शौचालय, हात धुण्याची सोय आणि लायब्ररी सारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. मात्र, मैदानाची (Playground) सोय असलेल्या शाळांची टक्केवारी ८३% वरून ८१.९% वर घसरली आहे, जी चिंतेची बाब मानली जाऊ शकते. तसेच आता दिव्यांग विद्यार्थी आणि महिला शिक्षकांचा सहभाग वाढला असल्याचे दिसून आले.

Avni Chaturvedi: ‘विमानाला फरक पडत नाही की….’; एकट्याने फायटर जेट उडवणाऱ्या देशातील पहिल्या महिला पायलटची यशोगाथा एकदा वाचाच

संपूर्ण अहवाल काय सांगतो?

UDISE+ २०२५-२६ च्या अहवालावरून स्पष्ट होते की, देशातील शालेय शिक्षणाचे चित्र अनेक बाबतीत सुधारले आहे. शिक्षकांची संख्या वाढली आहे, विद्यार्थ्यांचे ड्रॉपआउट प्रमाण घटले आहे आणि डिजिटल व मूलभूत पायाभूत सुविधा बळकट झाल्या आहेत. खेळपट्टीसारख्या काही सुविधा आणि विशिष्ट स्तरांवर मुलांना शाळेत टिकवून ठेवणे या आघाड्यांवर अजून काम करणे बाकी असले, तरी एकंदरीत हा अहवाल शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणेचे एक सकारात्मक चित्र सादर करतो.