फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
शिक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, चालू शैक्षणिक सत्र 2026-27 मध्ये 15 वर्ष आणि त्याहून अधिक वयाच्या 90.96 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी ‘फाउंडेशन लिटरेसी अँड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट’मध्ये सहभाग घेतला आहे. या आकडेवारीनुसार, मध्य प्रदेश देशात पहिल्या क्रमांकावर तर राजस्थान दुसऱ्या स्थानावर आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे देशाचा साक्षरता दर वाढून 81.1 टक्क्यांपर्यंत पोहचला आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत घोषित करण्यात आलेल्या साक्षर राज्यामध्ये मिझोराम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे. तर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लडाख, चंदीगड, अंदमान आणि निकोबार बेटे, जम्मू-काश्मीर आणि लक्षद्वीप यांचा समावेश आहे.
पुण्यात CSIR-NCL मध्ये भरती सुरू! ७ डिसेंबरपर्यंत करता येईल ऑनलाइन अर्ज; किती मिळणार मानधन?
कोणत्याही राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात 95 टक्के साक्षरता दर हे पूर्ण साक्षरतेचे लक्षण मानले जाते; कारण काही नागरिकांचे जास्त वय आणि बौद्धिक अक्षमता यांसारख्या कारणांमुले वाचण्या-लिहण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे 100 टक्के साक्षरता व्यवहार्य नसते.
शिक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशातील 34 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आतापर्यंत एकूण 4.15 कोटी विद्यार्थ्यांनी FLNAT परीक्षा दिली असून त्यांचा यशाचा दर 90 टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे. या सर्व राज्याच्या कामगिरीमध्ये महाराष्ट्रात 6.5 लाख प्रौढ विद्यार्थ्यांची नोंद आहे.
केंद्र सरकारद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या या कार्यक्रमाचा उद्देश 15 वर्ष आणि त्याहून अधिक वयाच्या निरक्षर नागरिकांना शिक्षित करणे हा आहे. यामध्ये पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान, महत्त्वाची जीवनकौशल्ये, मूलभूत शिक्षण, व्यवसायिक कौशल्ये आणि निरंतर शिक्षण या पाच प्रमुख मुद्यांचा समावेश आहे. शाळा, उच्च शिक्षण संस्था आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून स्वयंसेवी तत्वावर हायब्रीड मोडमध्ये हा उपक्रम राबवला जात आहे.
Ans: शिक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे देशाचा साक्षरता दर वाढून ८१.१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
Ans: राज्यांमध्ये मिझोराम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि उत्तराखंड, तर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लडाख, चंदीगड, अंदमान-निकोबार बेटे, जम्मू-काश्मीर आणि लक्षद्वीप यांचा यामध्ये समावेश आहे.
Ans: १५ वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या निरक्षर नागरिकांसाठी हा उपक्रम शाळा, उच्च शिक्षण संस्था आणि लोकसहभागातून स्वयंसेवी तत्त्वावर हायब्रीड मोडमध्ये चालवला जातो, ज्यामध्ये साक्षरता, संख्याज्ञान, जीवनकौशल्ये, व्यावसायिक कौशल्ये आणि निरंतर शिक्षणावर भर दिला जातो.






