
फोटो सौजन्य - Social Media
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप)ने दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे नीट-यूजीसह विविध शैक्षणिक प्रश्नांवर सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान घडलेल्या हिंसक घटनांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांचे निराकरण संवाद, पारदर्शकता आणि संस्थात्मक सुधारणांच्या माध्यमातून व्हावे, अशी भूमिका अभाविपने मांडली आहे. आंदोलनाच्या आड काही अराजक प्रवृत्ती आणि राजकीय स्वार्थी घटकांनी हिंसाचार घडवून आणल्याचा आरोप करत अशा प्रकारच्या घटनांचा निषेधही परिषदेने केला आहे.
अभाविपने म्हटले आहे की, नीट-यूजीसह विविध स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमिततेच्या विरोधात ती सुरुवातीपासून विद्यार्थ्यांसोबत उभी आहे. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणेमार्फत चौकशी, दोषींवर कठोर कारवाई आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेसमोर आंदोलन अशा विविध माध्यमांतून परिषदेने सातत्याने आवाज उठवला आहे. या घटनांमध्ये जखमी झालेल्या विद्यार्थी आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांप्रतीही अभाविपने संवेदना व्यक्त केल्या आहेत.
परीक्षा प्रणाली अधिक विश्वासार्ह आणि पारदर्शक करण्यासाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी, अशी मागणीही अभाविपने केली आहे. स्पर्धा परीक्षांतील त्रुटी, पारदर्शकता आणि आवश्यक संस्थात्मक सुधारणांचा सर्वंकष आढावा घेऊन कालबद्ध शिफारसी सादर करण्याचे काम या समितीने करावे, असे परिषदेचे मत आहे. वेल्थ मॅनेजमेंटप्रमाणेच शिक्षण क्षेत्रातही गुणवत्ता आणि विश्वास टिकवण्यासाठी दीर्घकालीन सुधारणांची गरज असल्याचे अभाविपने अधोरेखित केले आहे.
अभाविपने विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य प्रश्नांचा वापर राजकीय स्वार्थ, सामाजिक अस्थिरता किंवा राष्ट्रविरोधी अजेंड्यासाठी होऊ नये, असेही स्पष्ट केले. भारतातील विद्यार्थी समाज जागरूक असून लोकशाही मूल्ये, राष्ट्रीय एकता आणि सामाजिक सलोखा जपण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे परिषदेने नमूद केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भावना भडकवण्याऐवजी त्यांच्या प्रश्नांवर विधायक आणि संवेदनशील पद्धतीने तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे अभाविपने सांगितले आहे.
अभाविपचे मुंबई महानगर मंत्री प्रशांत माळी यांनी सांगितले की, नीट-यूजीसह विविध स्पर्धा परीक्षांतील अनियमिततेमुळे लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या न्याय्य प्रश्नांवर परिषद सुरुवातीपासून विद्यार्थ्यांसोबत असून, त्यांच्या मागण्यांचा वापर कोणत्याही राजकीय हेतूसाठी होऊ देणार नाही. परीक्षा प्रणाली अधिक उत्तरदायी, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी केंद्र सरकारने लवकरात लवकर उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी, अशी मागणी त्यांनी पुन्हा एकदा केली.