मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
आम आदमी पक्षाला मोठा धक्का! AAP आमदाराला 7 वर्षांचा तुरुंगवास, पत्नींसह 9 जणांना न्यायालयाने ठोठावली शिक्षा
हा संपूर्ण वाद नोव्हेंबर २०२३ चा आहे. नर्मदा जिल्ह्यातील देडियापाडा परिसरात काही स्थानिक शेतकरी वन विभागाच्या जमिनीवर शेती करत होते. वन विभागाच्या पथकाने हे काम बेकायदेशीर ठरवून थांबवले. चतुर वसावा यांनी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना आपल्या घरी बोलावले. असा आरोप आहे की, हा वाद विकोपाला जाऊन वन अधिकाऱ्यांना गंभीर मारहाण करण्यात आली. त्यांना घाबरवण्यासाठी हवेत एक गोळीही झाडण्यात आली. एवढेच नाही, तर कर्मचाऱ्यांकडून मोठ्या खंडणीची मागणीही करण्यात आली.
प्रकरणाच्या तपासात असे उघड झाले की, घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी चैतर वसावाच्या साथीदारांनी कर्मचाऱ्यांकडून एकूण ६०,००० रुपयांची खंडणी मागितली. जेव्हा वन अधिकाऱ्यांना रोख रक्कम सापडली नाही, तेव्हा त्यांनी एटीएममधून पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यात अपयश आल्यावर त्यांनी त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला बोलावले. त्यानंतर अधिकाऱ्याने प्रत्येकी ३०,००० रुपये ऑनलाइन हस्तांतरित केले. हा बँक व्यवहार न्यायालयात शिक्षेसाठी सर्वात मजबूत पुरावा ठरला. साक्षीदार आणि ठोस पुराव्यांच्या आधारे, न्यायालयाने ५ पुरुष आणि ४ महिलांसह सर्व नऊ जणांना थेट तुरुंगात पाठवले.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गुजरातच्या राजकारणातही तापले आहे. भाजप खासदार धवल पटेल यांनी या निकालाचे स्वागत केले आणि म्हणाले की, गुजरातमध्ये कायदा मोडणाऱ्यांवर कारवाई अटळ आहे आणि कोणीही कायद्यापेक्षा मोठे नाही. त्यांनी दावा केला की, यापूर्वी चैतर वसावा यांच्यावर अनेक खटले दाखल झाले होते आणि न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे आपला निकाल दिला आहे.
दरम्यान, आम आदमी पक्षाचे आमदार गोपाल इटालिया यांनी या संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय कट म्हटले आहे. ते म्हणाले की, चैतर वसावा यांनी सातत्याने आदिवासी समाजाशी संबंधित प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि म्हणूनच त्यांना लक्ष्य केले जात आहे. गोपाल इटालिया यांनी सांगितले की, पक्ष या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करेल आणि कायदेशीर लढा सुरू ठेवेल.
काँग्रेसचे आमदार अनंत पटेल यांनीही या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी आरोप केला की, सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्या नेत्यांवर अनेकदा खटले दाखल केले जातात. अनंत पटेल म्हणाले की, चैतर वसावा यांच्या प्रकरणाकडे याच दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे आणि त्याचा निष्पक्षपणे आढावा घेतला पाहिजे.
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, चैतर वसावा यांनी सांगितले की, ते न्यायव्यवस्थेप्रती आदर म्हणून आत्मसमर्पण करण्यासाठी आले आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचे कुटुंब शेवटच्या श्वासापर्यंत आदिवासी समुदाय, तरुण आणि पीडितांच्या हक्कांसाठी लढत राहील. त्यांनी सांगितले की, ते या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करतील. सध्या, वातावरणात शांतता राखण्यासाठी, दोषींना दुसऱ्या जिल्ह्यातील तुरुंगात स्थानांतरित करण्याबाबत न्यायालयात एक अर्जही दाखल करण्यात आला आहे.
