बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
सौजन्य फोटो - AI Gemini
भिवंडी: पतीसोबत सुरू असलेल्या वादात मध्यस्थी करण्याच्या बहाण्याने २२ वर्षीय विवाहित महिलेला बोलावून भिवंडी तालुक्यातील बापगाव येथील खासगी ठिकाणी नेले आणि तेथे शस्त्राचा धाक दाखवून लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार आणि बडतर्फ पोलीस कर्मचारी शैलेश पाटील यांच्याविरोधात पडघा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महिलेने दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे.
तक्रारीनुसार, संबंधित महिलेचा पतीसोबत वाद सुरू होता. या वादात मध्यस्थी करण्यासाठी नरेंद्र पवार यांनी तिला आपल्या कार्यालयात बोलावले होते. त्यानंतर १३ सप्टेंबर रोजी पवार आणि शैलेश पाटील यांनी तिला बापगाव येथील एका खासगी मालमत्तेवर नेल्याचा आरोप आहे. तेथे शस्त्राचा धाक दाखवून जबरदस्तीने मद्य पाजले आणि लैंगिक अत्याचार केल्याचे महिलेने तक्रारीत म्हटले आहे. तक्रारीनुसार, रात्री सुमारे दोन वाजता पवार तेथून निघून गेल्यानंतर शैलेश पाटील यानेही तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर पहाटेच्या सुमारास तिला घरी सोडण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
घटनेनंतर घाबरलेल्या महिलेने १६ सप्टेंबर रोजी काँग्रेस नगरसेविका कांचन कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क साधून मदत मागितल्याचे वृत्त आहे. महिलेने तिच्याकडे कथित व्हिडीओ आणि मोबाईलवरील चॅट असल्याचे सांगितले. त्यानंतर कुलकर्णी यांनी महिलेला सोबत घेऊन पडघा पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. कुलकर्णी यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी या प्रकरणाबाबत वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यानंतर पडघा पोलिसांनी महिलेची तक्रार आणि उपलब्ध माहितीची पडताळणी करून गुन्हा दाखल केला.
या प्रकरणात महिलेने केलेले आरोप, कथित डिजिटल पुरावे आणि घटनेशी संबंधित इतर बाबींची पोलिसांकडून तपासणी सुरू आहे. आरोपींची भूमिका, घटनास्थळावरील परिस्थिती आणि उपलब्ध पुराव्यांची सत्यता तपासल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपींना तातडीने अटक करण्याची मागणी कांचन कुलकर्णी यांनी केली आहे. ४८ तासांत अटक न झाल्यास महिलांना सोबत घेऊन पडघा पोलिस ठाण्याबाहेर आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिल्याचे वृत्त आहे. पोलिस तपास पूर्ण होईपर्यंत तक्रारीतील आरोपांची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे बाकी आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील दोष निश्चित करण्याचा अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेतच होणार आहे.
