बुधवार, 28 ऑक्टोबर 2026
ऑपरेशन सिंदूर सोशल मीडिया पोस्ट प्रकरण: बॉम्बे हाईकोर्टकडून पुणेच्या अभियांत्रिकी विद्यार्थिनीची एफआयआरमधून सुटका
न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांच्या पिठाने २७ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात नमूद केले की, संबंधित विद्यार्थिनी त्या मूळ पोस्टची लेखिका नव्हती. तिने दुसऱ्या व्यक्तीची पोस्ट इन्स्टाग्रामवर शेअर केली होती आणि अवघ्या दोन तासांच्या आत ती डिलीट (कमी) केली होती. तसेच, या प्रकरणी तिने सार्वजनिक दिलगिरी व्यक्त करत माफीही मागितली होती.
९ मे २०२५ रोजी पुणे शहरातील कोंढवा पोलीस ठाण्यात या विद्यार्थिनीविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आली होती. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ७ मे २०२५ रोजी गस्तीवर असताना एका पोलीस हवलदाराने ही सोशल मीडिया पोस्ट पाहिली. भारत-पाकिस्तान युद्धाशी संबंधित ही पोस्ट धार्मिक भावना दुखावणारी आणि समाजात तेढ निर्माण करणारी असल्याचा आरोप पोलिसांकडून करण्यात आला होता.
विद्यार्थिनीच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, तिने ही पोस्ट स्वतः तयार केलेली नाही आणि ती तातडीने हटवून माफीही मागितली होती. तिच्यावर यापूर्वी कोणताही गुन्हेगारीचा रेकॉर्ड नाही. विनाकारण सुरू असलेल्या या फौजदारी कारवाईमुळे तिच्या उज्ज्वल करिअरवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
दुसरीकडे, राज्य सरकारचे वकील अमित पालकर यांनी एफआयआर रद्द करण्यास विरोध करत युक्तिवाद केला की, पोस्ट दुसऱ्याची असली तरी ती पुन्हा शेअर केल्यामुळे तिचा प्रसार होतो आणि धार्मिक भावना दुखावू शकतात. केवळ पोस्ट डिलीट केल्याने किंवा माफी मागितल्याने फौजदारी जबाबदारी संपत नाही.
Mumbai News: मेट्रो-रेल्वेनंतर आता रिक्षा, टॅक्सीही एका ॲपवर; एमएमआरडीएचा मोठा निर्णय
दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पोस्टमुळे केवळ रोष किंवा असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता फौजदारी खटला चालवण्यासाठी पुरेशी ठरत नाही. कायद्यातील कलमांनुसार गुन्ह्याचे आवश्यक घटक असणे अनिवार्य आहे.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, विद्यार्थिनीने पोस्ट हटवल्यानंतर ती पुढे पसरवली नाही आणि धार्मिक वैमनस्य पसरवण्याचा कोणताही सुनियोजित प्रयत्न केल्याचे समोर आलेले नाही. विद्यार्थिनीचे तरुण वय आणि तिचे भविष्य लक्षात घेता, योग्य पुराव्यांच्या अभावी अनवधानाने झालेल्या कृत्याला जाणीवयुक्त गुन्हेगारी कृत्य मानले जाऊ शकत नाही. खटला आणि शिक्षेचा उद्देश हा सुधारणा करणे असावा, केवळ शिक्षा देणे नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.या सर्व बारांचा विचार करत बॉम्बे हाईकोर्टाने कोंढवा पोलीस ठाण्यातील एफआयआर क्रमांक ३८०/२०२५ रद्द करत विद्यार्थिनीची याचिका मंजूर केली आहे.
Ans: उच्च न्यायालयाने 'ऑपरेशन सिंदूर'शी संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट री-शेअर केल्याप्रकरणी पुणे येथील अभियांत्रिकीच्या खदीजा शेख या विद्यार्थिनीवर दाखल असलेली एफआयआर (FIR) रद्द केली.
Ans: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विद्यार्थिनी त्या पोस्टची मूळ लेखिका नव्हती, तिने २ तासांत ती डिलीट केली आणि माफी मागितली होती. केवळ पोस्ट आक्षेपार्ह वाटणे हा फौजदारी कारवाईचा आधार ठरू शकत नाही.
Ans: हे प्रकरण पुणे शहरातील कोंढवा पोलीस ठाण्यात ९ मे २०२५ रोजी पोलीस हवालदाराच्या तक्रारीवरून दाखल करण्यात आले होते
