शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
Shalarth ID Scam: SIT कडून १६ हजार पानांचे दोषारोपपत्र दाखल; १,१९९ संशयितांचे कनेक्शन!
Shalarth ID Scam: शिक्षण विभागाच्या नाशिक विभागीय कार्यालयातील बहुचर्चित शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणात एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. विशेष तपास पथकाने (SIT) केलेल्या प्राथमिक तपासातून शासनाची तब्बल १६० कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणात एसआयटीने जिल्हा न्यायालयात सुमारे १६ हजार पानांचे प्राथमिक दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. या प्रकरणाची पहिली सुनावणी ३ जुलै रोजी होणार आहे.
मार्च २०२६ मध्ये नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात या घोटाळ्याप्रकरणी फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, गुन्हेगारी कट आणि संघटित गुन्हेगारीसह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक आणि राज्य शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष नितीन उपासनी, तत्कालीन शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव, भाऊसाहेब चव्हाण यांच्यासह १६ जणांचा समावेश आहे.
नाशिक पोलिस आयुक्तालयाच्या एसआयटीचे प्रमुख आणि सहाय्यक पोलिस आयुक्त संदीप मिटके यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. प्राथमिक दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. तपासातील पुढील पुराव्यांच्या आधारे पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येणार आहे.
एसआयटीच्या आतापर्यंतच्या तपासानुसार, या घोटाळ्यात १,१९९ संशयितांचा सहभाग आढळून आला आहे. वेतन आणि इतर बिलांच्या माध्यमातून शासनाची १६० कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आल्याचे तपासातून समोर आले आहे. संशयितांविरोधात ठोस पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू असून, पुरावे उपलब्ध झाल्यानंतर अटकसत्र अधिक वेगाने सुरू होण्याची शक्यता आहे.
या घोटाळ्यात शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, मुख्याध्यापक, शिक्षण संस्थांचे अध्यक्ष व सचिव, वेतन मंजूर करणारे लिपिक, वेतन अधीक्षक तसेच शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
एसआयटीच्या तपासानुसार, २०१४ ते २०२५ या कालावधीत शालार्थ आयडींचा गैरवापर करून शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. २२३ शाळांमधील ८२१ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी संशयास्पद असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
या प्रकरणात आतापर्यंत १६ जणांना आरोपी करण्यात आले असून, त्यापैकी नितीन उपासनी, पवार आणि किरण पाटील यांना अटक करण्यात आली होती. किरण पाटील सध्या जामिनावर असून, नितीन उपासनी आणि पवार हे न्यायालयीन कोठडीत नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. तर भाऊसाहेब चव्हाण अद्याप फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे.
मार्च २०२६ मध्ये उघडकीस आलेल्या या प्रकरणात नाशिक विभागातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांतील ८४१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी बनावट असल्याचा आरोप आहे. बनावट आणि बँक-डेटेड आदेशांच्या आधारे शासनाच्या तिजोरीतून सुमारे १५० ते १६० कोटी रुपये वेतनाच्या स्वरूपात काढण्यात आल्याचा आरोप आहे.
मार्च २०१९ ते जून २०२५ या कालावधीत झालेल्या या गैरव्यवहारात उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव जिल्ह्यांतील वेतन पथक कार्यालयातील अधिकारी, संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, अध्यक्ष, सचिव तसेच बोगस शालार्थ आयडीच्या आधारे वेतन घेणारे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी तपासाच्या कक्षेत आहेत.
