गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
Africa Delivery Apps: आफ्रिकेत बिना-पत्त्याच्या डिलिव्हरीचा गोंधळ; भारतीय स्टार्टअप्सकडून 'लोकेशन मॉडेल' शिकण्याचा अहवालात सल्ला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
आफ्रिकन (african country) खंडातील वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमध्ये आज ई-कॉमर्स आणि होम डिलिव्हरी कंपन्यांना एका अत्यंत विचित्र आणि मोठ्या आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. नैरोबी, लागोस यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील बहुतांश निवासी भाग किंवा अनधिकृत वस्त्या कधीही पारंपरिक पोस्टल कोड किंवा घर क्रमांकाच्या सिस्टीमचा विचार करून विकसित झालेल्या नाहीत. यामुळे डिलिव्हरी बॉयला ग्राहकाचे घर शोधताना तीन-तीन वेळा फोन करून “बोरवेलच्या शेजारी, चर्चच्या समोरचे घर” अशा प्रकारच्या खुणा विचाराव्या लागतात. परंतु, या गंभीर आणि कायमस्वरूपी वाटणाऱ्या समस्येवर मात करण्यासाठी आता भारतीय स्टार्टअप्सचा अनुभव आणि तंत्रज्ञान मॉडेल आफ्रिकेसाठी मोठा आधार ठरत आहे. ‘इंडिया नॅरेटिव्ह’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या नायजेरिया इनोव्हेशन हबचे सह-संस्थापक आणि स्टार्टअप मार्गदर्शक चुकवुडी ओकेके यांच्या विशेष अहवालानुसार, आफ्रिकन डिलिव्हरी ॲप्स भारतीय कंपन्यांच्या डेटा-ड्रिव्हन मॉडेलमधून खूप काही शिकू शकतात.
सुमारे एका दशकापूर्वी भारतामध्ये देखील अगदी अशीच परिस्थिती होती. भारतीय शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात “दुसऱ्या स्पीड ब्रेकरच्या शेजारी असलेले निळे गेट” किंवा “स्थानिक मंदिरामागील गल्ली” अशा अनधिकृत आणि मौखिक खुणांच्या आधारे डिलिव्हरी शोधली जायची. अशा गोंधळलेल्या वातावरणात भारतीय स्टार्टअप्सनी लॉजिस्टिक्सच्या संकल्पनेला पूर्णपणे नव्याने परिभाषित केले. भारतीय कंपन्यांनी लॉजिस्टिक्स ही फक्त गाड्या, ट्रक आणि गोदामांची (Warehouses) समस्या नसून, ती प्रामुख्याने डेटा संकलन, लोकेशन इंटेलिजन्स आणि ग्राहकांच्या विश्वासाची समस्या आहे हे ओळखले. हीच विचारसरणी आता केनिया, नायजेरिया आणि संपूर्ण आफ्रिकन खंडातील उद्योजकांसाठी तसेच धोरणकर्त्यांसाठी अत्यंत अभ्यासाची ठरत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : China Tech: चिनी स्मार्टवॉच आता शत्रूच्या पाणबुड्या शोधणार; धुळीच्या कणाएवढ्या चिपमुळे हिंद महासागरात भारतीय नौदलाची वाढली चिंता
अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सरकारने अधिकृत पोस्टल कोड किंवा रस्ते दुरुस्त करण्याची वाट पाहत बसण्याऐवजी खाजगी लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप्सनी स्वतःचे ‘लोकेशन इंटेलिजन्स’ विकसित केले पाहिजे. भारतीय कंपन्यांनी प्रत्येक यशस्वी आणि अयशस्वी डिलिव्हरीमधून डेटा गोळा केला. मशीन लर्निंग (Machine Learning) मॉडेल्सचा वापर करून स्थान निश्चितीचा अचूक अंदाज बांधण्याची क्षमता विकसित केली. ग्राहकाचा कोणताही कायमस्वरूपी पत्ता नसतानाही, डिलिव्हरीचा इतिहास आणि महत्त्वाच्या स्थानिक खुणा यांचा मेळ घालून वस्तू योग्य ठिकाणी पोहोचवण्याचा मार्ग शोधला गेला. परिणामी, अचूक पत्ता नसणे हे डिलिव्हरी रद्द होण्याचे कारण उरले नाही.
आफ्रिकेतील लॉजिस्टिक्सचा खरा विस्तार हा केवळ नैरोबी किंवा लागोससारख्या मुख्य राजधान्यांपर्यंत मर्यादित न राहता द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये होणे गरजेचे आहे. भारतातील फ्लिपकार्ट, झोमॅटो किंवा इतर लॉजिस्टिक्स कंपन्यांची खरी वाढ ही मोठ्या मेट्रो शहरांनंतर छोट्या शहरांमध्ये झाली. त्याचप्रमाणे आफ्रिकेत मोम्बासा, किसुमू, कानो किंवा इबादानसारख्या शहरांमध्ये डिलिव्हरी नेटवर्कचा विस्तार करण्याची मोठी संधी आहे. ज्या कंपन्या या शेवटच्या १०० मीटरच्या (Last-Mile Delivery) अडथळ्यावर मात करतील, त्या आफ्रिकन बाजारपेठेवर वर्चस्व गाजवू शकतील.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pakistan Hindus: ‘आम्ही 3-4 टक्के हिंदूंना सहन करतोय…’ पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांचे स्वातंत्र्यदिनी प्रक्षोभक अन् वादग्रस्त
या अहवालातील सर्वात महत्त्वाचा सल्ला शासकीय धोरणांशी संबंधित आहे. सरकारने खाजगी उद्योजकांचे स्पर्धक म्हणून स्वतःची डिलिव्हरी किंवा ट्रॅकिंग सिस्टीम तयार करण्याऐवजी पायाभूत सुविधा पुरवणारी संस्था म्हणून भूमिका बजावली पाहिजे. भारतामध्ये ज्याप्रमाणे डिजिटल पायाभूत सुविधांचा पाया रचला गेला, त्याचप्रमाणे आफ्रिकन देशांच्या सरकारांनी वाहन नोंदणी, परवाने, टोल नाक्यांचे रेकॉर्ड्स आणि सीमाशुल्क (Customs) डेटा डिजिटल इंटरफेसद्वारे लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप्ससाठी खुला करून दिला पाहिजे. यामुळे स्टार्टअप्सना हा डेटा वापरून अधिक कार्यक्षम डिलिव्हरी सिस्टीम तयार करता येईल.
शेवटी, आफ्रिकेतील रस्ते, अनधिकृत वस्त्या आणि अनिश्चित पत्ते हे सुरुवातीला अडथळे वाटत असले तरी, योग्य डेटा तंत्रज्ञान आणि भारतीय मॉडेलचा अवलंब केल्यास हीच आव्हाने तेथील नवउद्योजकांसाठी व्यवसायाच्या अथांग संधी निर्माण करू शकतात.
