बुधवार, 28 ऑक्टोबर 2026
संग्रहित फोटो
पुणे/आदित्य डुंबरे : मुंबई उच्च न्यायालयाने एका ५९ वर्षीय कैद्याला वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मंजूर केला आहे. तुरुंगात कोठडीत असताना अवघ्या ४८ दिवसांत या कैद्याचे २१ किलो वजन घटल्याची अत्यंत गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांच्या खंडपीठाने वजनातील या घटीला “चिंताजनक आणि धोकादायक” असे संबोधत, या परिस्थितीत कैद्याला पुढेही कोठडीत किंवा तुरुंगाच्या रुग्णालयात ठेवल्यास त्याच्या प्रकृतीला गंभीर आणि न सुधारणारा धोका निर्माण होऊ शकतो, असे स्पष्ट केले.
संबंधित कैद्यावर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये पोटाची मोठी शस्त्रक्रिया झाली होती, ज्यामध्ये त्याच्या पोटाचा तब्बल ८० टक्के भाग काढण्यात आला होता. या शस्त्रक्रियेनंतर त्याला केवळ द्रवरूप किंवा अर्ध-द्रवरूप आहार घेण्याचा आणि विशेष काळजी घेण्याचा कडक वैद्यकीय सल्ला देण्यात आला होता. जून महिन्यात गुन्हेगारी कट रचणे, लैंगिक अत्याचार आणि महाराष्ट्राच्या जादटोणाविरोधी कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांत त्याला अटक करण्यात आली होती. मात्र, कोठडीत असताना त्याला वैद्यकीय सल्ल्यानुसार आवश्यक आहार आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची काळजी मिळू शकली नाही.
अटक झाल्यापासून या कैद्याची प्रकृती बिघडल्याने त्याला ससून, केईएम आणि जे. जे. रुग्णालयासह पाच वेगवेगळ्या रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते. सुरुवातीला येरवडा तुरुंग रुग्णालय आणि पुण्यातील ससून रुग्णालयात आवश्यक तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने त्याला जुलै अखेर उपचारासाठी मुंबईतील केईएम आणि जे. जे. रुग्णालयात हलवावे लागले. याशिवाय कैद्याला ‘टाइप-१ ऑटोइम्यून स्वादुपिंडाचा आजार’, यकृताचे आजार, क्षयरोग (TB) आणि स्टिरॉइड्सची गरज असणारी पिट्युटरी ग्रंथीची समस्या यांसारख्या इतर गंभीर आजारांचेही निदान झाले होते.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी निरीक्षण नोंदवले की, तुरुंगातील परिस्थिती आणि तेथील प्रचंड गर्दी सर्वांनाच ठाऊक आहे. सामान्य कैद्याला तुरुंगाच्या बराकमध्ये किंवा रुग्णालयात मिळणारे उपचार आणि सामान्य नागरिकाला मिळणारे वैद्यकीय उपचार यांत मोठा गुणात्मक फरक असतो. कैद्याला त्याच्या आवडीच्या रुग्णालयात किंवा घरी संसर्गमुक्त वातावरणात ठेवून योग्य पुनर्वसन, आहाराचे व्यवस्थापन आणि डॉक्टरांचे नियमित मार्गदर्शन मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे, अन्यथा त्याच्या आरोग्याची स्थिती कधीही न सुधारण्याच्या टप्प्यावर पोहोचू शकते.
या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून उच्च न्यायालयाने ५९ वर्षीय कैद्याला वैद्यकीय जामीन मंजूर केला. सरकारी पक्षाने या जामिनाला विरोध करत तुरुंग रुग्णालयात उपचाराची सोय असल्याचा दावा केला होता; मात्र न्यायालयाने वैद्यकीय अहवाल आणि डॉक्टरांचे मत ग्राह्य धरून जामीन दिला. न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना कैद्याला तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे आणि तपास अधिकाऱ्याला पूर्वसूचना देऊन त्याच्या घरी किंवा रुग्णालयात भेट देऊन तपास करण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हे सुद्धा वाचा : आईवरून शिवीगाळ केल्याचा राग अनावर; चंदननगरमध्ये मित्रानेच केली मित्राची हत्या
