बुधवार, 28 ऑक्टोबर 2026
धाराशिव बसस्थानकात अतिक्रमणाला अधिकाऱ्यांचे अभय? महिला स्वच्छतागृहाचे व्हेंटिलेशन बंद
धाराशिव बसस्थानकाच्या इमारतीत यापूर्वीही काही बदल करण्यात आल्याचा आरोप आहे. महिला स्वच्छतागृहाजवळील कॅन्टीनचे प्रवेशद्वार बदलून ते बसच्या फलाटालगत करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे कॅन्टीनमध्ये ये-जा करणारे नागरिक आणि बसमध्ये चढणारे-उतरणारे प्रवासी यांची एकाच ठिकाणी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. या बदलाला तांत्रिक आणि प्रशासकीय मंजुरी आहे का, तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्याची तपासणी करण्यात आली आहे का, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
बसस्थानकाच्या दक्षिण बाजूला असलेल्या महिला स्वच्छतागृहालगत रसवंतीगृहासाठी पत्र्याचे शेड उभारण्यात आले आहे. या शेडमुळे स्वच्छतागृहाच्या वायुवीजनावर परिणाम झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. बसस्थानकाच्या कंपाउंड वॉललगत मोकळी जागा उपलब्ध असताना गर्दीच्या ठिकाणीच हे बांधकाम का करण्यात आले, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
बसस्थानकातील बांधकामे, जागावाटप आणि प्रवाशांच्या वापराच्या सुविधांमध्ये बदल करताना मंजूर आराखडा, संबंधित नियम आणि सुरक्षिततेच्या निकषांचे पालन झाले आहे का, याची तपासणी होणे गरजेचे आहे. शेड उभारण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असल्यास तिचा आदेश, जागेचा परवाना आणि मंजूर क्षेत्रफळ यांची माहिती सार्वजनिक करावी. बांधकाम अनधिकृत असल्याचे आढळल्यास ते हटवून संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी आरपीआय (खरात)चे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत, सुनील वाघमारे आणि विकास बनसोडे यांनी केली आहे.
या प्रकरणात विभागीय नियंत्रक अजय पाटील यांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. बसस्थानकाच्या आवारातील जागा वापरासाठी देणे, बांधकामास परवानगी देणे किंवा मूळ आराखड्यात बदल करणे यासाठी कोणत्या स्तरावर मंजुरी आवश्यक आहे, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. संबंधित शेड उभारण्याचा निर्णय समितीने घेतल्याचे विभागीय नियंत्रकांनी सांगितल्याची माहिती परिवहनमंत्री तथा पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांचे स्वीय सहायक ज्ञानेश्वर वसेकर यांनी दिली.
रसवंतीचालकाची जागा बदलून देण्याची विनंती होती. त्यानुसार संबंधित समितीने पत्र्याचे शेड उभारण्याचा निर्णय घेतला असून, कोणतीही अप्रिय घटना घडणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल, असे विभागीय नियंत्रक अजय पाटील यांनी सांगितले आहे.
मात्र, समितीने निर्णय घेतला असेल, तर त्या समितीचे नाव काय? निर्णयाची तारीख कोणती? संबंधित जागेसाठी अधिकृत परवाना देण्यात आला आहे का? बांधकामाला तांत्रिक मंजुरी आहे का? आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणती तपासणी करण्यात आली? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेतील संबंधित अधिकारी आणि समितीची भूमिका कागदपत्रांच्या आधारे तपासण्याची मागणी होत आहे.
काही काळापूर्वी जुन्या बसस्थानकात प्रवाशांच्या गर्दीमुळे एका विद्यार्थ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्याची घटना घडल्याचा उल्लेख सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्या बसस्थानकात प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे आवश्यक असताना, गर्दीच्या ठिकाणी बांधकाम करण्यात आल्याच्या आरोपामुळे चिंता व्यक्त होत आहे. बसच्या हालचाली, प्रवाशांची चढ-उतार, फलाटावरील गर्दी आणि महिला स्वच्छतागृहाच्या वापरावर या बांधकामाचा नेमका काय परिणाम होतो, याची प्रत्यक्ष पाहणी करून तांत्रिक अहवाल तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी परिवहनमंत्री तथा पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र संपर्क होऊ शकला नाही. दरम्यान, त्यांचे स्वीय सहायक ज्ञानेश्वर वसेकर यांच्याशी संपर्क साधल्यानंतर त्यांनी विभागीय नियंत्रक अजय पाटील यांच्याकडून कॉन्फरन्स कॉलद्वारे माहिती घेतली. संबंधित समितीने शेड उभारण्याचा निर्णय घेतल्याचे आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेतली जाईल, असे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
आता या प्रकरणात बसस्थानकाच्या मूळ आराखड्याची, शेडच्या मंजुरीची आणि जागावाटपाच्या प्रक्रियेची तपासणी होणार का, हा प्रश्न आहे. संबंधित बांधकाम नियमबाह्य असल्याचे आढळल्यास ते हटवावे, जबाबदारी निश्चित करावी आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
Ans: बसस्थानकातील फलाटालगत पत्र्याचे शेड उभारण्यात आल्याने महिला स्वच्छतागृहाचे व्हेंटिलेशन बंद झाल्याचा आरोप आहे. यामुळे प्रवाशांच्या गैरसोयीचा आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
Ans: विभागीय नियंत्रक अजय पाटील यांनी संबंधित निर्णय समितीचा असल्याचे सांगितले. त्यामुळे या बांधकामाला मंजुरी देण्याचे अधिकार कोणाकडे आहेत, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
Ans: पत्र्याच्या शेडला मंजुरी कोणी दिली, महिला स्वच्छतागृहाच्या व्हेंटिलेशनवर परिणाम झाला आहे का आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासन कोणती कारवाई करणार, हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत.
