मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आणखी एका AAP नेत्याला मोठा दिलासा, तब्बल 18 महिन्यांनंतर येणार तुरुंगातून बाहेर

दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारचे माजी मंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते सत्येंद्र जैन यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे.

दिल्ली सरकारचे माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांना राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टातून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने सांगितले की, सतेंद्र जैन दीर्घकाळापासून तुरुंगात आहेत. ही चाचणी लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. सत्येंद्र जैन यांना 30 मे 2022 रोजी मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. सीबीआयने 2017 मध्ये त्याच्याविरोधात एफआयआर नोंदवला होता. यामध्ये त्याच्यावर फेब्रुवारी 2015 ते मे 2017 या कालावधीत बेहिशेबी संपत्ती मिळवल्याचा आरोप होता.

अखेर दिल्ली कोर्टाकडून आज (18 ऑक्टोबर) माजी मंत्री सत्येंद्र जैन या कोर्टाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला. मात्र जामीन मिळण्यापूर्वी तुरुंगात असलेल्या सत्येंद्र जैन यांनी कुटुंबातील सदस्यांच्या आजारपणाचे कारण देत जामिनासाठी अनेक अर्ज केले होते, यासोबतच पत्नीची दुखापत आणि लहान मुलीच्या आजारपणाच्या आधारे चार आठवड्यांची रजाही मागितली होती. 26 मे 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सत्येंद्रला वैद्यकीय कारणास्तव अंतरिम जामीन मंजूर केला. पण, 18 मार्च 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सत्येंद्र जैन यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. यानंतर सत्येंद्र जैन यांना पुन्हा एकदा तिहार तुरुंगात जावे लागले.

सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाची टाइमलाइन

2017 मध्ये, सीबीआयने आम आदमी पार्टीचे नेते सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत एफआयआर दाखल केला. यानंतर मनी लाँड्रिंग प्रकरण उघडकीस आले. एफआयआरमध्ये जैन यांनी त्यांच्या मालकीच्या चार मालमत्तेद्वारे पैशांची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे.

2017-2022: ईडीने 2017 मध्ये सीबीआय एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू केला. त्यानंतर ईडीने आरोप केला की, सत्येंद्र जैन यांच्या कंपन्यांचा सुमारे ४.८१ कोटी रुपयांचा निधी शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून हवालाद्वारे नेण्यात आला.

सत्येंद्र जैन यांची अटक: 30 मे 2022 रोजी, ईडीने सत्येंद्र जैन यांना त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांद्वारे कथितपणे मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक केली. या संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैशाचे व्यवहार झाल्याचे तपासात समोर आले आहे.

खटला आणि न्यायालयीन कोठडीत विलंब: अटक झाल्यानंतर, सत्येंद्र जैन खटला सुरू न होता 18 महिने न्यायालयीन कोठडीत राहिले. खटल्याला विलंब झाला आहे, असा युक्तिवाद त्याच्या कायदेशीर पथकाने केला. एवढ्या मोठ्या तुरुंगवासासाठी जामीन द्यावा, यावर भर देण्यात आला.

जामीन मंजूर: 18 ऑक्टोबर रोजी, दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने खटल्याला होणारा विलंब आणि कोठडीत बराच वेळ घालवल्यामुळे सत्येंद्र जैन यांना जामीन मंजूर केला. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी सांगितले की, या खटल्याची सुनावणी नजीकच्या काळात पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे जैन यांना जामीन मिळण्याचा हक्क आहे.

न्यायालयाच्या अटी: जामीन मिळूनही सत्येंद्र जैन यांचे कायदेशीर आव्हान अद्याप सुटलेले नाही. प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. न्यायमूर्तींनी जैन यांना सध्या सुरू असलेल्या कायदेशीर कारवाईदरम्यान कोणत्याही साक्षीदारांशी संपर्क करू नये, असे आदेश दिले आहेत. तसेच देश सोडणार नाही. 50,000 रुपयांचा बाँड भरावा लागेल.