चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?
यासंदर्भातील वाद न्यायालयात प्रलंबित असून, उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतरच पात्र मतदारांची यादी निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर होण्यास आणखी काही काळ लागू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने चित्रपट महामंडळ निवडणुकीला हिरवा कंदील निवडणुकीवरील अंतरिम स्थगिती सुप्रीम कोर्टाने उठवली महामंडळातील निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता
पुणे: तब्बल सहा वर्षांपासून न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ (Entertainment) यांच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ मे रोजी निवडणुकीवरील अंतरिम स्थगिती उठवल्याने महामंडळातील निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र अंतिम मतदार यादी, मतदानासाठी पात्र सभासदांची संख्या आणि निवडणूक प्रक्रियेची अंमलबजावणी याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालय १० जून रोजी देणार आहे.
महामंडळातील अनेक सदस्यांनी ‘ब’ वर्गात आवश्यक तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्याने त्यांना ‘अ’ वर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. या वर्गवारीनुसार मतदानाचा अधिकार आणि निवडणुकीतील सहभाग निश्चित होणार असल्याने हा मुद्दा महत्त्वाचा मानला जात आहे. यासंदर्भातील वाद न्यायालयात प्रलंबित असून, उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतरच पात्र मतदारांची यादी निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर होण्यास आणखी काही काळ लागू शकतो.
गेल्या काही वर्षांत धर्मादाय आयुक्तांनी लागू केलेल्या निर्बंधांमुळे महामंडळाचा प्रशासकीय कारभार मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाला होता. परिणामी विविध निर्णय, सभासद नोंदणी, आर्थिक व्यवहार आणि संघटनात्मक कामकाज जवळपास ठप्प झाले होते. यामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीतील निर्माते, दिग्दर्शक, कलाकार, तंत्रज्ञ आणि इतर सांस्कृतिक घटकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते. अनेकांनी महामंडळाची निवडणूक तातडीने घेण्याची मागणी सातत्याने केली होती.
दरम्यान, निवडणूक प्रक्रिया नेमकी कोणाच्या देखरेखीखाली पार पडणार याबाबतही अद्याप स्पष्टता नाही. निवडणूक महामंडळ स्वतः घेणार, धर्मादाय आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली प्रक्रिया राबवली जाणार की उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांकडे जबाबदारी सोपवली जाणार, याचा अंतिम निर्णयही उच्च न्यायालयाकडूनच घेतला जाणार आहे. त्यामुळे १० जूनच्या सुनावणीकडे संपूर्ण मराठी चित्रपटसृष्टीचे लक्ष लागले आहे.
‘गेली अनेक वर्षे अंतर्गत वाद, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि मतभेदांमुळे महामंडळाच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. या परिस्थितीचा मोठा फटका मराठी चित्रपटसृष्टीला बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवत लोकशाही प्रक्रियेला मार्ग मोकळा करून चित्रपटसृष्टीच्या हिताचा विचार केला आहे. आता धर्मादाय आयुक्तांनीही सकारात्मक भूमिका घेत निवडणूक प्रक्रिया लवकर सुरू करावी.’
– बाबासाहेब पाटील,प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी चित्रपट व सांस्कृतिक विभाग
Web Title: Supreme court verdict gives green signal to film corporation elections pune entertainment news
.png "Videos"){kind=small}
