शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
superme court
Supreme Court News Marathi : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (३० एप्रिल, २०२६) एका १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा ३० आठवड्यांचा गर्भपात करण्याचा आपला आदेश रद्द करण्यास नकार दिला. एम्स रुग्णालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात गर्भधारणा सुरू ठेवण्याची विनंती करणारी एक उपचारात्मक याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकार आणि एम्सने, गर्भपात आई आणि बाळ दोघांसाठीही हानिकारक असल्याचे कारण देत, गर्भधारणा चार आठवडे सुरू ठेवण्याची आणि सामान्य प्रसूती करण्याची विनंती केली होती. तथापि, न्यायालयाने म्हटले की हे बलात्काराचे प्रकरण असून, बाळाला जन्म दिल्यास त्या अल्पवयीन मुलीला आयुष्यभर मानसिक आघात आणि यातना होतील.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले, “तुम्ही एका कुटुंबाच्या वतीने निर्णय घेऊ शकत नाही. तुमच्या मागण्या मुलीला आणि तिच्या पालकांना समजावून सांगा. जर ते असहमत असतील, तर आमच्या आदेशाचे पालन करून वैद्यकीय प्रक्रिया पूर्ण करा.” सुनावणीदरम्यान, एम्सचे डॉक्टर आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी असा युक्तिवाद केला की गर्भपात केल्यास बाळाला अनेक आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात, ज्यांचा तिला आयुष्यभर सामना करावा लागेल. असेही होऊ शकते की ती कदाचित कधीच मुलाला जन्म देऊ शकणार नाही.
बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी यांनी गर्भधारणा सुरू ठेवण्याच्या बाजूने युक्तिवाद केला आणि म्हणाल्या, “आम्हाला अत्यंत दुःखाने ही उपचारात्मक याचिका दाखल करावी लागत आहे. ही उपचारात्मक याचिका एम्सच्या वतीने दाखल करण्यात आली आहे. या वेळी गर्भपात करणे शक्य नाही. जर यावेळी बाळाला आईच्या गर्भातून बाहेर काढले, तर बाळाला गंभीर व्यंगांचा त्रास होईल. अल्पवयीन आईला आयुष्यभर आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते आणि ती पुन्हा कधीही मुलाला जन्म देऊ शकणार नाही.”
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी त्यांना सांगितले की, जर आईला कोणतेही कायमचे अपंगत्व येत नसेल, तर ही प्रक्रिया पार पाडली पाहिजे. हे बलात्काराचे प्रकरण आहे. जर तिने बाळाला जन्म दिला, तर तिला आयुष्यभर मानसिक आघात आणि यातना सहन कराव्या लागतील. ही गर्भातील बाळ आणि मूल यांच्यातील लढाई आहे. एएसजींनी उत्तर दिले, “ही गर्भातील बाळ आणि मूल यांच्यातील लढाई नाही. मुलाच्या हितासाठी काय सर्वोत्तम आहे, यावर चर्चा होत आहे. या प्रक्रियेमुळे तिला आयुष्यभर आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतील.” सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या युक्तिवादाला उत्तर देताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांना विचारले, “लग्नानंतर तिचे आयुष्य अधिक गुंतागुंतीचे झाले तरी… ही वेदना आता जास्त आहे की लग्नानंतर?” अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी पुनरुच्चार केला, “ही ३० आठवड्यांची गर्भधारणा आहे. बाळ जगण्याची पूर्ण शक्यता आहे आणि ते बाळाला दत्तकही देऊ शकतात.”
