Free Ration Scheme : 63 लाख नागरिकांचे मोफत रेशन थांबणार? ‘या’ सरकारच्या निर्णयाने मोठी खळबळ

मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या तब्बल 63 लाख लोकांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सुवेंदू सरकारच्या एका निर्णयामुळे मोफत धान्य वितरणावर परिणाम होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली असून लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. या निर्णयाचे सामाजिक आणि राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

• मोफत धान्य योजनेवर संकट!
• 63 लाख लोकांचे मोफत रेशन थांबणार?
• ‘या’ सरकारच्या निर्णयाने मोठी खळबळ

पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यातील कल्याणकारी योजनांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि सरकारी तिजोरीवरील अनावश्यक आर्थिक भार कमी करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात, अन्न व पुरवठा विभागाच्या ‘खाद्य साथी’ योजनेअंतर्गत मोफत किंवा अनुदानित अन्नधान्य मिळवणाऱ्या अशा व्यक्तींना ओळखले जाईल, जे पात्रतेचे निकष पूर्ण करत नाहीत किंवा ज्यांची नावे यादीत फसवणुकीने समाविष्ट केली आहेत.

अन्न व पुरवठा विभागाने गुरुवारी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, नियमांनुसार अपात्र आढळलेल्या शिधापत्रिकांवर कारवाई केली जाईल. विभागाच्या निर्देशानुसार, पडताळणीदरम्यान अपात्र किंवा संशयास्पद आढळलेल्या लाभार्थ्यांची शिधापत्रिका नोंदींमधून काढून टाकली जाईल, जेणेकरून योजनेचा लाभ केवळ खऱ्या आणि पात्र व्यक्तींनाच मिळेल याची खात्री होईल.

Cockroach Janta Party : ‘कॉकरोच घाबरतही नाहीत…’ जंतर-मंतरवर अभिजीत दीपके यांची हुंकार, शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

राज्य सरकारचा आदेश जारी

राज्य सरकारच्या ताज्या निर्देशांनुसार, विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या अंदाजे ६३ लाख व्यक्तींची ओळख पटवून त्यांची शिधापत्रिका रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल. या संदर्भात आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तथापि, संवेदनशील आणि कायदेशीर परिस्थिती लक्षात घेता, या आदेशात काहीसा दिलासाही देण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे की, ज्या व्यक्तींची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, परंतु ज्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्या (CAA) अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज केला आहे किंवा आपल्या प्रकरणाबाबत संबंधित न्यायालयात अपील दाखल केले आहे, अशा व्यक्तींची शिधापत्रिका तात्काळ प्रभावाने निलंबित केली जाणार नाही.

१५,००० कोटी रुपयांच्या योजनांवर सरकारची कठोरता

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, राज्याच्या ‘खाद्य साथी’ योजनेवर दरवर्षी अंदाजे १५,००० कोटी रुपये खर्च केले जातात. या योजनेअंतर्गत अंदाजे २ कोटी लोकांना मोफत शिधा पुरवला जातो आणि शेतकऱ्यांकडून थेट धानाची खरेदीही केली जाते. मागील वर्षांमध्ये या योजनांच्या अंमलबजावणीदरम्यान अनियमितता आणि आर्थिक अनियमितता झाल्याची सरकारला भीती आहे. त्यामुळे, आता सर्व शिधापत्रिका धारकांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पडताळणी प्रक्रिया काय असेल?

प्रशासकीय सूत्रांनुसार, पश्चिम बंगालमधील सर्व उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) आणि गट विकास अधिकारी (बीडीओ) यांना आपापल्या भागातील मतदार यादीतून वगळलेल्या लोकांची यादी तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही यादी स्थानिक अन्न विभागाचे अधिकारी आणि निरीक्षकांकडे सादर केली जाईल. त्यानंतर अन्न विभागाची पथके बाधित व्यक्तींच्या घरी जाऊन त्यांची पात्रता पडताळून पाहतील. या पडताळणीमुळे लाभार्थी खरोखरच योजनेसाठीच्या निकषांची पूर्तता करतात की नाही, याची खात्री होईल. पडताळणी पूर्ण झाल्यावर, जे अपात्र आढळतील त्यांची शिधापत्रिका रद्द केली जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने या मोहिमेला प्राधान्य दिले असून १५ जून २०२६ पर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, जेणेकरून योजनांचा लाभ केवळ खऱ्या आणि पात्र व्यक्तींपर्यंतच पोहोचेल.

Cockroach Janata Party Protest: कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांची परवानगी