पोटगी प्रकरणात मोठा निर्णय! पतीचे उत्पन्न वाढवून सांगितल्यास कारवाई नाही; हायकोर्टाचा निर्वाळा

पोटगी आणि मालमत्ता हक्कांबाबत उच्च न्यायालयांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय देत कायदेशीर बाबींमध्ये संतुलन आणि न्यायाची गरज असल्याचे अधोरेखित केले आहे.

• पोटगी प्रकरणात पत्नीने पतीचे उत्पन्न वाढवून सांगितले तरी थेट कारवाई करता येत नाही, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले.
• न्यायालयाने सांगितले की, प्रत्येक प्रकरणातील तथ्यांची सखोल तपासणी करूनच निर्णय घेतला जातो.
• महिलेच्या माहेरच्या मालमत्तेवर तिच्या पतीचा किंवा त्याच्या वारसांचा हक्क नसतो, असा महत्त्वाचा निकाल देण्यात आला.

पोटगी (गुजारा भत्ता) मिळवण्यासाठी पत्नी अनेकदा न्यायालयात पतीच्या मासिक उत्पन्नाचा आकडा वाढवून सांगतात. असे झाले तरी त्यांच्याविरोधात बेट कारवाई करता येत नाही, असे अलाहाबाद उच्य न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती राज बीर सिंह यांनी एका व्यक्तीची याचिका फेटाळलना ही टिप्पणी केली. याचिकाकर्त्या पतीने दावा केला होता की, त्याची पत्नी पोटगी जास्त मिळावी म्हणून त्याचे मास्तिक उत्पन्न वाढवून दाखवत आहे. त्याने सांगितले की, त्याचे खरे उत्पन्न ११ हजार रुपये प्रति महिना आहे, तर पत्नीने ते ८० हजार रुपये दाखवले. न्यायालयाने नमूद केले की, हा वाद अद्याप कुटुंब न्यायालयात प्रलक्षित आहे आणि तेथेच सर्व दावे व पुरावे तपासले जातील, खंडपीठाने म्हटले की, फौजदारी प्रक्रिया संहिता काठ्म १२५ अंतर्गत चालणान्या अशा प्रकरणांत पत्नी पतीचे उत्पन्न वाढवून सांगतात, ही एक सर्वसाधारण धारणा आहे. मात्र अशा दाव्यांवरून त्यांच्या विरोधात कलम ३४० किंवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ३७९ अंतर्गत कारवाई करता येत नाही.

Crime News : बिबट्याच्या कातड्यांची अवैध तस्करी करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; चौघांना ठोकल्या बेड्या

न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, न्यायाच्या दृष्टीने प्रत्येक दाव्याची आणि तथ्याची सखोल पडताळणी करूनच निर्णय घ्यावा लागतो. न्यायमूर्तीनी असेही सांगितले की, न्यायालयाने हे पाहणे आवश्यक आहे की एखाद्या दाव्याचा दुसऱ्या व्यक्तीवर किती परिणाम होतो.

पुरुषांकडूनही चुकीचे दावे

उल्लेखनीय म्हणजे, पोटगीच्या प्रकरणांत केवळ महिलांकडूनच नव्हे तर पुरुषांकडूनही चुकीचे दावे केले जातात. काही प्रकरणांत पती स्वतःची मालमत्ता इतरांच्या नावावर करून किंवा उत्पन्न कमी दाखवून पोटगी टाळण्याचा प्रयत्न करतात.

माहेरच्या मालमत्तेवर पतीचा हक्क नाही

एखाद्या हिंदू महिलेचा मृत्यू मृत्युपत्र न करता झाला, तर तिला तिच्या वारशाने मालमत्ता पालकाकडून मिळालेली तिच्या वडिलांच्या वारसांकडे जाईल. अशा मालमत्तेवर तिचा पती किंवा त्याच्या वारसांचा कोणताही हक्क असणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एका आजीने २००२ मध्ये आपली जमीन आपल्या पहिल्या नातीला ‘बक्षीस पत्र’ करून दिली होती आणि तिची रीतसर नोंदही झाली होती.

Kolhapur Crime: 20 गुंठे जमिनीच्या वादातून भावाचा संताप अनावर; वडील आणि भावाची कुऱ्हाडीने निर्घृण हत्या

मात्र, २००५ मध्ये या पहिल्या नातीचा कोणताही वारस (अपत्य) नसताना मृत्यू झाला. नातीच्या मृत्यूनंतर आजीने ते जुने बक्षीस पत्र रद्द केले. नवीन ‘मृत्युपत्र’ तयार करून तीच जमीन आपल्या नातीला दुसऱ्या (याचिकाकर्ती) दिली. २०१२ मध्ये आजीच्या निधनानंतर दुसऱ्या नातीने जमिनीवर नाव लावण्यासाठी अर्ज केला. याला सरकारी अधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली. परंतु, पहिल्या (मृत) नातीच्या पतीने याला विरोध केला. पतीचा दावा असा होता की, पत्नीच्या मृत्यूनंतर त्या जमिनीवर तिचा पती म्हणून आपला कायदेशीर हक्क आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.