पश्चिम भारतावर मोठं संकट! ‘शहरी पुरा’चा धोका वाढणार; IITM चा इशारा

एन्व्हायर्नमेंटल रिसर्च क्लायमेट या आंतरराष्ट्रीय विज्ञानपत्रिकेत प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासानुसार, १९७० ते २०२२ या ५२ वर्षांच्या कालावधीत पश्चिम भारतात अतिवृष्टीच्या दिवसांमध्ये दर दशकाला सरासरी दोन दिवसांची वाढ झाली आहे.

• पश्चिम भारतावर मोठं संकट
• ‘शहरी पुरा’चा धोका वाढणार
• IITM चा इशारा

Urban Flooding in Western India : पश्चिम भारतात बदललेल्या पावसाच्या पॅटर्नमुळे महाराष्ट्र व गुजरातसह संपूर्ण प्रदेशात भविष्यात ‘शहरी पुरा’चा (अर्बन फ्लडिंग) धोका अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. हवामान बदल, महासागरातील बदल आणि स्थानिक हवामान घटक यांच्या एकत्रित परिणामामुळे अतिवृष्टीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ होत असल्याचे निष्कर्ष पुण्यातील भारतीय उष्णदेशीय हवामानशास्त्र संस्था (आयआयटीएम) यांच्या नव्या संशोधनातून समोर आले आहेत.

‘एन्व्हायर्नमेंटल रिसर्च : क्लायमेट’ या आंतरराष्ट्रीय विज्ञानपत्रिकेत प्रसिद्ध झालेल्या या अभ्यासानुसार, १९७० ते २०२२ या ५२ वर्षांच्या कालावधीत पश्चिम भारतात अतिवृष्टीच्या दिवसांमध्ये दर दशकाला सरासरी दोन दिवसांची वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, वायव्य भारतातील जमिनीतील ओलावा हा या बदलामागील महत्त्वाचा घटक असल्याचे संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे.

राजस्थानातील ओलावा ठरतो निर्णायक

पश्चिम भारतात अतिवृष्टी होण्याच्या साधारण ४ ते ६ दिवस आधी राजस्थानसह वायव्य भागात पाऊस पडतो. वालुकामय जमिनीत सरासरीपेक्षा सुमारे १० टक्के अधिक ओलावा साचतो. उष्णतेमुळे या ओलाव्याचे वेगाने बाष्पीभवन होऊन निर्माण झालेले बाष्प उत्तरेकडील वाऱ्यांबरोबर महाराष्ट्र व गुजरातकडे येते. याच वेळी बंगालच्या उपसागरातून सक्रिय असलेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यांमध्ये हे बाष्प मिसळल्याने वातावरणातील अस्थिरता वाढते आणि सलग मुसळधार पावसाच्या घटना घडतात.

शहरीकरणामुळे धोका अधिक गंभीर

पश्चिम भारत हा देशातील वेगाने शहरीकरण होणारा आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र वाढत्या काँक्रीटीकरणामुळे ‘अर्बन हिट आयलंड’ परिणाम तीव्र होत असून पावसाचे पाणी मुरण्यासाठी मोकळी जमीन कमी होत आहे. नैसर्गिक जलप्रवाह अडथळले गेल्याने पाणी वस्त्यांमध्ये शिरून पूरस्थिती निर्माण होत आहे.

‘परिणाम-आधारित’ पूर्वसूचना यंत्रणेवर भर

या वाढत्या संकटाचा सामना करण्यासाठी केवळ पावसाचा अंदाज देणे पुरेसे नसून, त्या पावसामुळे कुठे आणि किती नुकसान होऊ शकते याचा अचूक अंदाज देणारी ‘परिणाम-आधारित पूर्वसूचना यंत्रणा’ विकसित करण्याची गरज संशोधनात अधोरेखित करण्यात आली आहे. यासोबतच जमीन-वातावरण परस्परसंबंध अचूक टिपणाऱ्या उच्च क्षमतेच्या हवामान मॉडेल्सचा वापर वाढवण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.

शहरी पूर टाळण्यासाठी उपाययोजना

• परिणाम-आधारित पूर्वसूचना प्रणाली विकसित करणे
• उच्च क्षमतेच्या हवामान मॉडेल्सचा वापर वाढवणे
• महापालिकांच्या आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यांत सुधारणा करणे.
• नैसर्गिक जलप्रवाह मोकळे करून नद्यांचे पुनरुज्जीवन
• ‘स्पंज सिटी’ संकल्पनेला प्राधान्य देणे
• सह्याद्री घाटमाथ्यावर स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारणे

राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेचे संचालक डॉ. गुरुदास नूलकर म्हणतात शहरी पूर टाळण्यासाठी नदी, ओढे आणि जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन अत्यावश्यक आहे. तसेच सह्याद्री घाटमाथ्यावर स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारून पूर्वसूचना यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे.