ओवैसींनी राज्यसभेच्या जागा एमएलसीसाठी बदलल्या का? या पाठिंब्यामुळे तेजस्वींना काय मिळणार?
असदुद्दीन ओवैसी यांच्या पक्षाने अखेर बिहार राज्यसभा निवडणुकीत आपले पत्ते उघड केले आहेत. राज्यसभा निवडणुकीत एआयएमआयएम किंगमेकरची भूमिका बजावत आहे. एआयएमआयएमच्या पाच आमदारांनी आरजेडी उमेदवार अमरेंद्र सिंह यांना मतदान करण्याचा आपला इरादा जाहीर केला आहे. ज्यामुळे महाआघाडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की असदुद्दीन ओवैसी यांच्या पक्षाने अचानक पाठिंबा दिला की राज्यसभेच्या जागेच्या बदल्यात करार केला?
विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी बिहारच्या राजकीय घडामोडींमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान ओवैसींच्या पक्षाला महाआघाडीत समाविष्ट करण्यास नकार देणारा आरजेडी आता राज्यसभा निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी एआयएमआयएमच्या आमदारांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. राज्यसभा निवडणुकीची घोषणा झाली तेव्हा, एआयएमआयएमने स्वतःचा उमेदवार उभा करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु मतदानाच्या एक दिवस आधी त्यांनी आरजेडीला पाठिंबा जाहीर केला.
बिहार एआयएमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष अख्तरुल इमान यांनी तेजस्वी यादव यांच्यासोबत इफ्तार शेअर केल्यानंतर आरजेडीला पाठिंबा जाहीर केला. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या पक्षाचे पाचही आमदार राज्यसभा निवडणुकीत आरजेडी उमेदवाराला मतदान करतील. तेजस्वी यांनी निश्चितच अशा प्रकारे त्यांचे राजकीय सामंजस्य दुरुस्त केले, परंतु तरीही, मार्ग कठीण आहे.
असदुद्दीन ओवेसींच्या पक्षाने बिहार राज्यसभा निवडणुकीत आरजेडीला पाठिंबा देण्यास केवळ सहमती दर्शविली नाही, तर एक महत्त्वाचा करार देखील केला. ओवेसींनी पाच आमदारांच्या मतांच्या बदल्यात तेजस्वी यादव यांच्यासमोर एक महत्त्वाची अट ठेवली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यसभा निवडणुकीत पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात एआयएमआयएमने विधान परिषदेची जागा देण्यास सहमती दर्शविली आहे. एआयएमआयएमने स्पष्टपणे सांगितले आहे की महाआघाडीने त्यांना बिहार विधान परिषदेच्या निवडणुकीत संधी द्यावी.
एआयएमआयएमला त्यांचे प्रवक्ते आदिल हसन यांना विधान परिषदेत पाठवायचे आहे, पण ते स्वतःहून शक्य नाही. एआयएमआयएमकडे एकूण पाच आमदार आहेत, त्यामुळे ते स्वतःचे एमएलसी निवडू शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे आरजेडीकडे २५ आमदार आहेत. महाआघाडीच्या ३५ आमदारांसह, आरजेडी राज्यसभेची एकही जागा जिंकू शकत नाही. म्हणून, दोघांनी “एका हाताने दोन द्या आणि दुसऱ्या हाताने एक घ्या” या सूत्रानुसार करार केला आहे.
बिहार विधान परिषदेच्या एकूण १७ जागांसाठी २०२६ मध्ये निवडणुका होणार आहेत. प्रथम, या १७ जागा कोण भरणार आहेत आणि कोणत्या श्रेणी रिक्त होतील आणि निवडणुका कधी होतील हे समजून घ्या. जूनमध्ये ९ विधान परिषदेच्या जागांसाठी निवडणुका होत आहेत आणि या जागांसाठी मे महिन्यात निवडणुका होतील.
जून २०२६ मध्ये रिक्त होणाऱ्या जागांपैकी दोन आरजेडीच्या, तीन जनता दल (युनायटेड) च्या, एक काँग्रेसच्या आणि एक भाजपच्या आहेत. शिवाय, दोन जागा आधीच रिकाम्या आहेत. नोव्हेंबर २०२६ मध्ये विधान परिषदेच्या आठ जागाही रिकाम्या होतील. यामध्ये भाजपच्या दोन, सीपीआयची एक, काँग्रेसची एक, अपक्षाच्या दोन आणि जेडीयूची एक जागा समाविष्ट आहे. यापैकी चार जागा पदवीधर कोट्यातून आणि चार शिक्षक कोट्यातून आहेत.
बिहारमध्ये जूनमध्ये रिकाम्या होणाऱ्या विधान परिषदेच्या जागा आमदार कोट्यातून आहेत. त्यामुळे विधान परिषदेच्या एका जागेसाठी किमान २५ आमदारांची मते आवश्यक आहेत. अशाप्रकारे, राजद स्वतःहून एक जागा जिंकू शकते, परंतु दुसरी जागा जिंकण्यासाठी विरोधकांना अतिरिक्त मतांची आवश्यकता असेल. राज्यसभा निवडणुकीत ओवेसींच्या पक्षाच्या पाठिंब्याच्या बदल्यात, विधान परिषदेची एक जागा दिली जाणार आहे, परंतु ती जागा जून किंवा नोव्हेंबरमध्ये मिळेल की नाही हे निश्चित नाही.
राज्यसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी, तेजस्वी यादव यांनी असदुद्दीन ओवेसींचा पाठिंबा मिळवला आहे. एक प्रकारे ते महाआघाडीचा भाग बनले आहेत. तथापि, ही मैत्री बिहारमधील राज्यसभा निवडणुकीपुरती मर्यादित राहील की भविष्यातही ती वाढेल हे स्पष्ट नाही. एआयएमआयएमने आपली सर्व ताकद पणाला लावली आणि २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी महाआघाडीत सामील होण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, परंतु काँग्रेस किंवा आरजेडी दोघांनीही सहमती दर्शवली नाही.
तेजस्वी यांच्या राजकीय भूमिकेमुळे एआयएमआयएमसोबतचा करार अद्याप निश्चित झालेला नव्हता. तथापि, आरजेडीने भविष्याची चिंता न करता ओवेसींच्या पक्षाला राज्यसभा निवडणुकीत समाविष्ट केले आहे. ओवेसींसोबतचे राजदचे राजकीय केमिस्ट्री किती काळ टिकते हे पाहणे बाकी आहे. तथापि, सध्या तरी राज्यसभेच्या जागेच्या बदल्यात विधान परिषदेच्या जागेसाठी करारावर चर्चा सुरू आहे.
