निवडणुकीचे बिगुल वाजले आणि 'आचारसंहिता' लागू! (Photo Credit- Ai)
निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, तारखांच्या घोषणेपासून ते प्रत्यक्ष मतदानापर्यंत साधारणपणे ३ ते ६ आठवड्यांचा कालावधी दिला जातो. हा वेळ केवळ प्रचारासाठी नसून तांत्रिक प्रक्रियांसाठी महत्त्वाचा असतो. यामध्ये उमेदवारांना अर्ज भरण्यासाठी (Nomination), अर्जांची छाननी करण्यासाठी आणि नाव मागे घेण्यासाठी वेळ दिला जातो. तसेच, प्रशासनाला सुरक्षा दलांची तैनात आणि मतदान केंद्रांची तयारी करण्यासाठी हा अवधी आवश्यक असतो.
निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कोणत्याही दबावाशिवाय पार पाडणे, हा आचारसंहितेचा मुख्य उद्देश आहे. सत्तेत असलेला पक्ष आपल्या पदाचा किंवा सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करून मतदारांना प्रभावित करू नये, यासाठी हे नियम अत्यंत कडक पाळले जातात. हे नियम केवळ मतदानाच्या दिवसापर्यंत मर्यादित नसून, जोपर्यंत अंतिम निकाल जाहीर होत नाही, तोपर्यंत प्रभावी राहतात.
मिडल ईस्टमध्ये युद्ध भडकलंय, मग फक्त ‘LPG’वरच संकट, पेट्रोल-डिझेलवर परिणाम का नाही?
आचारसंहिता लागू होताच सरकारी यंत्रणेवर राजकीय नेत्यांचे नियंत्रण संपुष्टात येते. कोणताही मंत्री किंवा नेता अधिकृत दौऱ्यासाठी सरकारी वाहने, विमाने किंवा यंत्रसामग्रीचा वापर निवडणूक प्रचारासाठी करू शकत नाही. सरकारी तिजोरीतून कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या किंवा सरकारच्या कामगिरीच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यावर बंदी येते. निवडणूक कामांसाठी किंवा राजकीय बैठकांसाठी सरकारी निवासस्थानांचा वापर करण्यावर निर्बंध येतात.
आचारसंहितेचा सर्वात मोठा फटका सरकारी घोषणांना बसतो. एकदा निवडणुका जाहीर झाल्या की, सरकार कोणत्याही नवीन आर्थिक योजना, रस्ते बांधणी, किंवा विकासकामांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन करू शकत नाही. ज्या कामांना याआधीच सुरुवात झाली आहे, ती कामे सुरू राहू शकतात; मात्र अशा कामांमध्ये कोणताही नवा आर्थिक बदल किंवा घोषणा करता येत नाही. थोडक्यात, मतदारांना आकर्षित करू शकणाऱ्या कोणत्याही नवीन निर्णयावर पूर्णपणे रोख लावली जाते.
निवडणूक प्रचारासाठीही आयोगाने कडक नियमावली आखून दिली आहे. कोणतीही रॅली, सभा किंवा मिरवणूक काढण्यापूर्वी स्थानिक पोलीस आणि प्रशासनाची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मंदिर, मशीद किंवा कोणत्याही धार्मिक स्थळाचा वापर निवडणूक प्रचाराचा मंच म्हणून करता येत नाही. जात, धर्म किंवा संप्रदायाच्या आधारावर मते मागणे हा आचारसंहितेचा गंभीर भंग मानला जातो. दोन समुदायांमध्ये द्वेष निर्माण करणारे वक्तव्य केल्यास थेट उमेदवारी रद्द होऊ शकते.
Assam Election 2026 : आसामच्या निवडणुकांमध्ये अरविंद केजरीवालांची एन्ट्री; जाहीर केले 14 उमेदवार
