2024 मधून घेतला धडा; यूपी जिंकण्यासाठी भाजपचा मास्टरप्लॅन,1.76 लाख बूथ पालक, 27,633 शक्ती केंद्रांवर विशेष फोकस
नुकतेच, राज्याची राजधानी लखनौ येथे भाजपच्या ९८ संघटनात्मक जिल्हाध्यक्षांची एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. जिथे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी आणि संघटनात्मक महासचिव धर्मपाल सिंग यांनी सर्व जिल्हाध्यक्षांना राज्यात ‘बंगाल निवडणूक मॉडेल’ची अंमलबजावणी करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या. याचा अर्थ, बंगालप्रमाणेच बूथ स्तरापर्यंत व्यवस्थापन करणे. याअंतर्गत, बूथ समित्या, पन्ना प्रमुख आणि सत्ताकेंद्रांवर नव्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
El Nino मुळे पुन्हा चिंता वाढली! पॅसिफिक महासागरातील तापमानात वाढ; भारतीय मान्सूनवर परिणाम होणार?
पक्षाच्या सूत्रांनुसार, पक्षाने सर्व जिल्हाध्यक्षांना बूथ समित्या, पन्ना प्रमुख, सत्ताकेंद्रे आणि स्थानिक पातळीवरील राजकीय प्रचारावर पुन्हा लक्ष केंद्रित करून उत्तर प्रदेशात बंगालच्या निवडणूक मॉडेलचा अवलंब करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. येत्या काही महिन्यांत राज्यातील सर्व १,६२,४५९ विधानसभा बूथचे मूल्यांकन करण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट आहे. ज्यामध्ये १,९१८ मंडळांमध्ये पसरलेल्या २७,६३३ सत्ताकेंद्रांचा समावेश आहे. या प्रक्रियेत मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनानंतर (SIR) तयार झालेल्या अंदाजे १४,००० नवीन बूथचाही समावेश असेल. पक्षाच्या नेत्यांनी जिल्हा युनिट्सना या नव्याने समाविष्ट झालेल्या मतदान केंद्रांसाठी तात्काळ बूथ समित्या स्थापन करून बूथ अध्यक्ष आणि बूथ पालक (बूथ पालक) नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
निवडणूक विजयासाठी रणनीती आखताना पक्षाने चार प्रमुख घटकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. याअंतर्गत, पन्ना प्रमुखांची नियुक्ती करणे, शक्ती केंद्रे स्थापन करणे, मतदान केंद्रांचे वर्गीकरण करणे आणि अति-स्थानिक पातळीवर निवडणूक प्रचार करणे असे ठरवण्यात आले आहे. पन्ना प्रमुख प्रणालीअंतर्गत, प्रत्येक पन्ना प्रमुख मतदार यादीच्या एका पानावर असलेल्या ३० ते ३५ मतदारांसाठी जबाबदार असेल, ज्यांच्याशी ते नियमित संपर्क ठेवतील. याव्यतिरिक्त, शक्ती केंद्र प्रणालीमध्ये ५ ते ७ मतदान केंद्रांचे गट करून एक शक्ती केंद्र तयार केले जाते आणि अनिर्णित मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी एका समन्वयकाची नियुक्ती केली जाते.
या दोन उपायांव्यतिरिक्त, भाजपने सूक्ष्म-स्तरावर मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी मतदान केंद्रांचे वर्गीकरण करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत, सर्व मतदान केंद्रांचे “मजबूत,” “स्पर्धात्मक,” आणि “कमकुवत” या श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाईल, ज्यामुळे संवेदनशील भागांमध्ये अतिरिक्त संसाधने आणि देखरेख तैनात करता येईल. याशिवाय, भाजप एका अति-स्थानिक प्रचार योजनेवरही काम करत आहे. यामध्ये स्थानिक मुद्द्यांवर आधारित बूथ स्तरावर विशेष मोहिमा राबवल्या जातील. लखनौ ते दिल्ली दरम्यान झालेल्या बैठकांच्या मालिकेत, संघटनात्मक कामाला धार देण्यासाठी विभागनिहाय प्रभारींच्या नियुक्तीचाही विचार केला जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान समोर आलेल्या त्रुटी दूर करण्यावरही बैठकीत लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या संदर्भात, भाजप त्या ६१ विधानसभा मतदारसंघांवर विशेष लक्ष देत आहे. जिथे पक्षाने २०१७ मध्ये विजय मिळवला होता. परंतु २०२२ च्या निवडणुकीत पराभव पत्करला. जिल्हाध्यक्षांना या भागांमध्ये बूथनिहाय आढावा घेण्यास, पराभवाची कारणे शोधण्यास आणि सुधारणात्मक उपाययोजना करण्यास सांगण्यात आले आहे. या भागांमध्ये नवीन सामाजिक समीकरणे तयार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, विरोधी समाजवादी पक्षाच्या ‘पीडीए’ (मागास, दलित, अल्पसंख्याक) सूत्राला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजप विविध सामाजिक गटांमध्ये आपले अस्तित्व मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
El Nino मुळे पुन्हा चिंता वाढली! पॅसिफिक महासागरातील तापमानात वाढ; भारतीय मान्सूनवर परिणाम होणार?
विशेष सखोल मतदार पुनरावलोकनाच्या (SIR) पार्श्वभूमीवर, प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना मतदार यादीतून वगळलेल्या पात्र मतदारांना ओळखण्याचे विशेष निर्देश दिले आहेत. प्रदेशाध्यक्षांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना फॉर्म ६ च्या माध्यमातून त्यांची नावे समाविष्ट करण्यास मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे स्पष्ट आहे की, २०२७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी भाजप कोणतीही कसर सोडत नाहीये.
.png "Videos"){kind=small}
