‘परदेशात नियम पाळता, मग भारतात का नाही?’ मुंबई उच्च न्यायालयाने नागरिकांना सुनावले खडे बोल; अपघात प्रकरणावर दिला मोठा निकाल

"परदेशात नियम पाळता, मग भारतात का नाही?" बॉम्बे हायकोर्टाने वाहतूक नियम मोडणाऱ्या भारतीयांना खडे बोल सुनावले आहेत. रस्ता अपघातातील नुकसान भरपाई वाढवताना कोर्टाने ही महत्त्वाची टिप्पणी केली.

 

• ‘परदेशात नियम पाळता, मग भारतात का नाही?’
• मुंबई उच्च न्यायालयाने नागरिकांना सुनावले खडे बोल
• अपघात प्रकरणावर दिला मोठा निकाल

Mumbai High Court Traffic Rules: मुंबई उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की, देशातील जनतेने नागरी भान विकसित करण्याची आणि वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करण्याची वेळ आता आली आहे. रस्त्यांवर कसे वागावे आणि वाहन कसे चालवावे, याबाबतीत भारतीयांनी विकसित राष्ट्रांकडून बोध घेतला पाहिजे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांचा समावेश असलेल्या एकल-न्यायाधीश पीठाने बुधवारी दिलेल्या एका आदेशात ही निरीक्षणे नोंदवली. रस्त्यावरून चालत जात असताना बसची धडक बसल्याने मृत्यू झालेल्या एका व्यक्तीशी संबंधित हे प्रकरण होते.

‘नियमांचे पालन करणे हे ज्येष्ठांचे कर्तव्य आहे’

आपल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, “माझ्या मते, या देशातील जनतेने नागरी भान विकसित करण्याची वेळ आता आली आहे हा असा गुण आहे जो आपण कोणत्याही बाह्य दबावाशिवाय, स्वेच्छेने अंगीकारला पाहिजे.” न्यायालयाने हे देखील निदर्शनास आणून दिले की, जेव्हा भारतीय परदेशात जातात, तेव्हा तेथील स्थानिक वाहतुकीच्या सर्व नियमांचे ते काटेकोरपणे पालन करतात; “मग, भारतात परतल्यावर आपण आपल्याच देशातील नियमांचे पालन करण्यात अपयशी का ठरतो? या वर्तनाचे समर्थन करणारी कोणतीही सबब असू शकत नाही. नियमांचे पालन करणे हे ज्येष्ठांचे आणि पालकांचे नैतिक कर्तव्य आहे; जेणेकरून मुले त्यांच्याकडून कायद्याचे उल्लंघन करायला शिकण्याऐवजी, योग्य सवयी आत्मसात करतील.”

‘वाहतूक पोलिसांनी कठोर कारवाई केलीच पाहिजे’

वाहतूक सिग्नलकडे दुर्लक्ष करून लोक रस्ते ओलांडतात, ही वारंवार दिसून येणारी बाब असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अशा वर्तनामुळे अपघात होतात आणि अनेकदा त्यात जीवितहानीही होते. न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की, “जबाबदार नागरिक म्हणून, आपण वाहतूक सिग्नलचे काटेकोरपणे निरीक्षण आणि पालन केल्यानंतरच रस्ता ओलांडला पाहिजे.” दुचाकीस्वार विशेषतः वारंवार नियमांचे उल्लंघन करताना आणि वाहतूक सिग्नलचे पालन करण्यात कसूर करताना आढळतात, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. वाहतूक पोलीस कौतुकास्पद काम करत आहेत हे मान्य करतानाच, अशा नियमभंग करणाऱ्यांवर त्यांनी कठोर कारवाई केलीच पाहिजे, यावर न्यायालयाने भर दिला.

Public Interest Litigation: ‘जनहित याचिका आता रद्द करण्याची वेळ आलीय!’; केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात खळबळजनक विधान

सरकारी बसची धडक बसल्याने पीडिताचा मृत्यू

मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला. या याचिकेद्वारे कुटुंबीयांनी त्यांना यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेली नुकसानभरपाई वाढवून देण्याची मागणी केली होती. यापूर्वी, एप्रिल 2016 मध्ये, ‘मोटर अपघात दावा न्यायाधिकरणाने’ (MACT) या कुटुंबाला 13  लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर केली होती. प्राप्त माहितीनुसार, पीडित व्यक्ती पार्किन्सन आजाराने ग्रस्त होती आणि तिला अंशतः पक्षाघातही झाला होता. नोव्हेंबर 2012 मध्ये, रस्ता ओलांडत असताना ठाणे महानगर परिवहन मंडळाच्या बसने त्यांना धडक दिली; त्यानंतर मार्च २०१३ मध्ये त्यांचे निधन झाले.

न्यायालयाने नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवली

न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, मृत व्यक्ती अंशतः पक्षाघातग्रस्त (पॅरालाईज्ड) असल्याने, त्यांनी रस्ता ओलांडताना कोणालातरी सोबत घ्यायला हवे होते किंवा वाटसरूची मदत घ्यायला हवी होती. या प्रकरणात मृत व्यक्तीच्या बाजूने काही प्रमाणात निष्काळजीपणा झाला होता, हे न्यायालयाने मान्य केले; तथापि, त्याच वेळी न्यायालयाने असेही नमूद केले की, बस चालकानेही सावधगिरी बाळगायला हवी होती आणि लंगडत चालणाऱ्या व्यक्तीला पाहताच वाहनाचा वेग कमी करायला हवा होता. सर्व बाबींचा विचार करून, उच्च न्यायालयाने नुकसानभरपाईची रक्कम १३ लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली.

PM Modi in West Bengal : पश्चिम बंगालमध्ये PM मोदींचा एल्गार; प्रत्येक लैंगिक अत्याचार प्रकरणाचा लागणार छडा