Nitin Gadkari News: ई-२० इंधन प्रकरणासंदर्भात तयार करण्यात आलेली डीपफेक आणि बनावट एआय सामग्री सोशल मीडियावरून तात्काळ काढून टाकण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना कडक आदेश दिले…
मुंबई उच्च न्यायालयाने SD Corporation Pvt. Ltd. ला मानहानीच्या खटल्यात अंतरिम दिलासा देत कंपनीविरोधातील कथित मानहानीकारक सोशल मीडिया पोस्ट, व्हिडिओ आणि संदेश प्रसारित करण्यास संबंधित प्रतिवादींना मनाई केली आहे.
डेअऱ्यांचे परवाने निलंबित करण्यापूर्वी कायद्यानुसार सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक मुदत न देता थेट कारवाई करण्यात आल्याबद्दल न्यायालयाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे संबंधित आठ डेअऱ्यांवरील निलंबनाची कारवाई न्यायालयाने तात्पुरती…
AI डीपफेक व्हिडिओ आणि E20 एथेनॉल पॉलिसीवरील खोट्या पोस्ट्सविरोधात नितीन गडकरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला असून Meta आणि X ला नोटीस पाठवली आहे.
मुंबई हायकोर्टात बीसीसीआयने आपले उत्तर दिले आहे. भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट संघात केवळ भारतीय खेळाडूचीच निवड केली जाते. देशांतर्गत क्रिकेटमधूनच राष्ट्रीय क्रिकेट संघात निवडीचा मुख्य स्त्रोत आहे.
Mumbai Cricme News: मुंबईतील एका २९ वर्षीय महिलेचा ऑनलाईन छळ करणाऱ्या ४३ वर्षीय जयकुमार बिदीचंदानीचा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. आरोपीने पीडितेचा ई-मेल पॉर्न साईटवर रजिस्टर केला होता.
Mumbai High Court : संविधानाच्या कलम १९ आणि २१ नुसार, देशातील प्रत्येक नागरिकाला केवळ आपली मते व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्यच नाही, तर सन्मानाने जगण्याचाही हक्क आहे. शेवटी न्यायालयाने पोलिसांना कडक ताकीद…
साऊथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन 'पुष्पा २' चेंगराचेंगरी प्रकरणात हैदराबादच्या नामपल्ली न्यायालयात व्हर्च्युअली हजर होत त्याने सुपरस्टार असून सुद्धा कायदा सगळ्यांसाठी समानच असतो हे त्याच्या वर्तवणुकीतून दाखवून दिलं.
मुंबई हाय कोर्टाने देखील लाडकी बहीण योजनेवरुन राज्य सरकारला फटकारले आहे. मुंबई महापालिकेच्या (BMC) शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पैसे मिळत नसल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली.
"परदेशात नियम पाळता, मग भारतात का नाही?" बॉम्बे हायकोर्टाने वाहतूक नियम मोडणाऱ्या भारतीयांना खडे बोल सुनावले आहेत. रस्ता अपघातातील नुकसान भरपाई वाढवताना कोर्टाने ही महत्त्वाची टिप्पणी केली.
शिक्षण अधिका-यांनी दिलेला नकार आदेश न्यायालयाने रद्द केला. शाळेला मुलीच्या नावात आईचे नाव समाविष्ट करण्याचे आणि जात मराठा ऐवजी अनुसूबित जाती-महार अशी नोंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
छत्रपती संभाजीनगर पाणीपुरवठा योजनेच्या कामातील गंभीर त्रुटींमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने मनपा आयुक्त आणि मजीप्राच्या मुख्य अभियंत्यांना २६ फेब्रुवारी रोजी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
Muslim Reservation: मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण राज्य सरकारने रद्द केलं आहे.
सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, ९ डिसेंबर २०१६ रोजी, ५ वर्षांची पीडित मुलगी पाणी आणण्यासाठी शेजाऱ्याच्या घरी गेली असता आरोपीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला.
पोलिसांनी यावर्षी जानेवारीमध्ये या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले. आरोपपत्रात तुरुंगात बंद असलेल्या गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ अनमोल बिश्नोई याचे नाव वॉन्टेड आरोपी म्हणून आहे.
मुंबई आणि नवी मुंबईतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना शेवटचा इशारा दिला आहे. प्रदूषण कमी न झाल्यास नोकरशहांचे वेतन रोखण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायवैद्यक अहवालात अमली पदार्थ नसल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने अमली पदार्थांच्या नमुन्यांची पुन्हा तपासणी करण्याची केलेली विनंती विशेष एनडीपीएस न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली.
ऐन निवडणुकीच्या काळात केलेल्या या हद्दपारीची मोठा धक्का अजित पवार राष्ट्रवादी पक्षाला लागला होता. मात्र उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती मुळे अजित पवार गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
