दिल्ली : अनेक दिवसांपासून राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा मुद्दा गुंतागुंतीचा झाला असून त्यावर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीवर ८ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ७ फेब्रुवारीपर्यंत आमदार नियुक्तीचा कोणताही निर्णय घेता येणार नाही.
मागील दोन वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती रखडली आहे. आधीच्या सरकारने आमदारांची एक यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. राज्यपाल कोश्यारी यांनी यावर निर्णय घेतला नव्हता. त्यातच सरकार बदलले आणि नव्याने आमदारांची यादी पाठविण्यात आली. यावरून आता कायदेशीर पेच तयार झाला आहे. सरकारतर्फे तुषार मेहता यांनी तर याचिकाकर्त्यातर्फे नायडू यांनी युक्तिवाद केला.
राज्यपालांमुळे घटनात्मक पेच
हस्तक्षेप याचिका केली असल्यामुळे आता यांचिका मागे घेता येणार नाही. ही कृती घटनाबाह्य आहे. राज्यपालपद हे घटनात्मक पद आहे. राज्यपालांनी घटनात्मक पेच निर्माण होईल, अशी कृती करणे योग्य नाही. असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
शिंदेंनी परत मागविली होती यादी
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेली आमदारांची यादी सरकार बदलल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी राज्यपालांकडून परत मागवली होती. त्यावर हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली होती.
.png "Videos"){kind=small}
