रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
केंद्र सरकारने 14 औषधांवर बंदी घातली आहे. डीजीसीआय (DCGI) म्हणजेच भारतीय औषध नियामक मंडळाने (Drugs Controller General of India) आरोग्याला धोका निर्माण करणाऱ्या औषधांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने आज हा नवा निर्णय जारी केला आहे.
भारत सरकारने 14 प्रकारच्या फिक्स्ड-डोस कॉम्बिनेशन (FDC – Fixed Dose Medicine) औषधांवर बंदी घातली आहे. या औषधांचा संबंधित रोगांवर होणारा परिणाम आणि उपचारात्मकतेबाबत स्पष्टता आढळून आल्याने डीसीजीआयने या औषधांवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने आता 14 प्रकारच्या FDC कॉम्बिनेशन औषधांवर बंदी घातली आहे.
डीजीसीआय (DCGI) च्या तज्ञांच्या समितीने आधी 14 प्रकारची FDC कॉम्बिनेशन असणारी औषध मानवी आरोग्यासाठी घातक असून त्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. डीसीजीआयने हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने या पार्श्वभूमीवर या औषधांवर बंदी घातली आहे.
फिक्स्ड-डोस कॉम्बिनेशन औषध
दोन किंवा अधिक घटक एकाच औषधात एकत्र मिसळलेले असणे म्हणजे फिक्स्ड-डोस कॉम्बिनेशन (FDC – Fixed Dose Medicine) होय. यामध्ये Nimesulide + Paracetamol dispersible गोळ्या आणि Pholcodine + Promethazine या सारख्या घटकांचा समावेश आहे.
कॉकटेल ड्रग
केंद्र सरकारने शुक्रवारी 14 फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन (FDC) औषधांवर उपचारात्मक स्पष्टता नसल्याच्या कारणावरुन बंदी घातली आहे. फिक्स्ड-डोस कॉम्बिनेशन (FDCs) ही अशी औषधे, ज्यामध्ये एका गोळीमध्ये एकापेक्षा जास्त औषधे एकत्र असतात. यानांच कॉकटेल (Cocktail Drug) औषधे असंही म्हटलं जातं.
डीजीसीआयच्या मागणीनंतर केंद्राचं मोठं पाऊल
या औषधांच्या उपचाराबाबत कंपनीला स्पष्टीकरण नसल्याने या औषधांवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. शिवाय या औषधांमुळे आरोग्यास धोका निर्माण होत असल्याचंही डीसीजीआयच्या तज्ज्ञ समितीला आढळून आलं होतं. त्यानंतरच डीजीसीआय (DCGI) तज्ज्ञांच्या पॅनेलने त्यांच्यावर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे.
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, “तज्ज्ञ समितीने या औषधांवर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती. या औषधांच्या उपचारात्मकतेबाबत स्षटता नाही आणि यामुळे मानवाला धोका पोहोचू शकतो. त्यामुळे या 14 FDCs औषधांचे उत्पादन, विक्री किंवा वितरण प्रतिबंधित करणे आवश्यक आहे, असं सांगितलं आहे. तज्ज्ञ समिती आणि औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाच्या शिफारशींच्या आधारे हे मोठं पाऊल उचलण्यात आलं आहे.
