रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
H1BVisa: 'माझा शब्द चुकला पण...'; भारताठी 'वेठबिगार' वक्तव्यावर अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स यांचे मोठे स्पष्टीकरण ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
अमेरिकेच्या राजकारणात आणि जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात सध्या एच-१बी (H1BVisa) व्हिसा आणि परदेशी कामगारांच्या हक्कांवरून मोठे वादळ उठले आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स यांनी एच-१बी व्हिसाधारकांना “वेठबिगार” किंवा “पारतंत्र्यातील मजूर” (Foreign Indentured Servants) असे संबोधल्यानंतर निर्माण झालेल्या आंतरराष्ट्रीय वादावर आता स्वतः व्हान्स यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. सीबीएस (CBS) टाउन हॉल कार्यक्रमात बोलताना व्हान्स यांनी कबूल केले की, त्यांची शब्दरचना चुकीची किंवा अपूर्ण होती. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांची टीका ही कठोर परिश्रम करणाऱ्या भारतीय किंवा इतर परदेशी कर्मचाऱ्यांवर नव्हती, तर अमेरिकन कंपन्यांच्या शोषक धोरणांवर आणि त्रुटींनी भरलेल्या व्हिसा प्रणालीवर होती.
हा संपूर्ण वाद तेव्हा सुरू झाला जेव्हा व्हान्स यांनी एका कार्यक्रमात एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमावर टीका करताना परदेशी तंत्रज्ञांना ‘वेठबिगार’ असे म्हटले होते. या विधानावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) अत्यंत कठोर शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली होती. भारताने स्पष्ट केले होते की, भारतीय आयटी व्यावसायिक त्यांच्या गुणवत्तेच्या आणि कौशल्याच्या जोरावर अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत योगदान देतात. त्यांना ‘वेठबिगार’ संबोधणे हे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे, कारण या शब्दाला एक अतिशय वेदनादायी ऐतिहासिक आणि वसाहतवादी पार्श्वभूमी आहे. भारताच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर अमेरिकन प्रशासनावर आणि विशेषतः उपराष्ट्रपतींवर मोठा राजकीय दबाव निर्माण झाला होता.
आपल्या विधानाचा विपर्यास रोखण्यासाठी आणि वाद शांत करण्यासाठी सीबीएस टाउन हॉलच्या मंचावरून बोलताना जे.डी. व्हान्स यांनी सांगितले की, जर त्यांच्या वक्तव्यामुळे कोणाचा गैरसमज झाला असेल किंवा संधी सुटली असेल, तर त्याची पूर्ण जबाबदारी ते स्वतः घेतात. व्हान्स म्हणाले, “माझा उद्देश एच-१बी व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यांचा अपमान करणे किंवा त्यांना कमी लेखणे हा कधीच नव्हता. माझी खरी टीका त्या अमेरिकन कंपन्यांवर आहे ज्या या व्हिसा प्रणालीचा गैरफायदा घेतात. या कंपन्या अनेकदा अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकतात आणि कमी वेतनात परदेशी कामगारांना घेतात. इतकेच नव्हे तर, हे परदेशी कर्मचारी दबावाखाली काम करतात कारण त्यांना माहीत असते की त्यांनी जर विरोध केला किंवा मालकाशी असहमती दर्शवली, तर त्यांची नोकरी जाऊन त्यांना मायदेशी परतावे लागेल.”
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : France Protest : फ्रान्समध्ये वाढत्या महागाईविरोधात आंदोलनाने घेतले उग्र रूप; 8 लाख नागरिक रस्त्यावर; 1,200 हून अधिक जणांना अटक
व्हान्स यांनी पुढे स्पष्ट केले की, सध्याची एच-१बी व्हिसा प्रणाली अशी बनली आहे जिथे कामगारांना एकाच कंपनीवर पूर्णपणे अवलंबून राहावे लागते. यामुळे कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांवर अवाजवी दबाव आणण्याची संधी मिळते. ही परिस्थिती एका अर्थाने अनियंत्रित ठरते आणि म्हणूनच त्यांनी त्या व्यवस्थेची तुलना ‘बंधक’ किंवा ‘वेठबिगारी’ व्यवस्थेशी केली होती. मात्र, हा शब्दप्रयोग थेट कर्मचाऱ्यांसाठी वापरल्याने चुकीचा संदेश गेला, हे त्यांनी मान्य केले. आपल्या भूमिकेला भावनिक आणि कौटुंबिक जोड देत व्हान्स यांनी आपल्या दक्षिण भारतीय सासू-सासऱ्यांचा आणि भारतीय वंशाच्या पत्नीचाही उल्लेख केला आणि आपण भारतीय समुदायाचा आणि त्यांच्या योगदानाचा आदर करतो असे सांगितले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Italy Protests: No Meloni Day! फ्रान्स, स्पेननंतर इटलीतही उडाला आंदोलनाचा भडका; PM मेलोनी यांची आक्रमक भूमिका
अमेरिकेतील एच-१बी व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यांमध्ये तब्बल ७०% हून अधिक वाटा भारतीय तंत्रज्ञांचा आहे. टीसीएस (TCS), इन्फोसिस (Infosys), विप्रिया (Wipro) यांसारख्या भारतीय कंपन्यांसह मायक्रोसॉफ्ट, गूगल, ॲमेझॉन आणि ॲपल यांसारख्या बलाढ्य अमेरिकन टेक कंपन्या दरवर्षी हजारो भारतीय अभियंत्यांना एच-१बी व्हिसाद्वारे अमेरिकेत नोकरीची संधी देतात. व्हान्स यांच्या या स्पष्टीकरणामुळे भारतीय आयटी व्यावसायिकांना आणि अमेरिकेतील स्थलांतरित समुदायाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. तरीही, अमेरिकेत येत्या काळात एच-१बी व्हिसा नियमांमध्ये अधिक कडक बदल केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारतीय व्यावसायिकांवर आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रावर होऊ शकतो.
