शुक्रवार, 2 ऑक्टोबर 2026
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची चौकशी होणार? केरळच्या गृहविभागाने मागवले जुने रेकॉर्ड
तिरुवनंतपुरम : केरळच्या गृह विभागाने केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंधित सुमारे दोन दशक जुन्या दक्षता तपासाच्या नोंदी मागवल्या आहेत. कुमार केरळच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव असताना २००६ मध्ये ही चौकशी सुरू झाली. हे प्रकरण केरळ राज्य परिवहन प्रकल्पांतर्गत एमसी रोडच्या बांधकामाशी संबंधित आहे. या प्रकल्पाशी संबंधित इंडो-मलेशियन कंपनी पाटी-बेलचे मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक ली सी. बीन यांनी २००६ मध्ये क्वालालंपूरमध्ये आत्महत्या केली होती.
अहवालानुसार, त्यांच्या सुसाईड नोटमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांवर पेमेंटमध्ये विलंब आणि अनियमितता केल्याचा आरोप होता. यामध्ये ज्ञानेश कुमार यांचेही नाव समोर आले. यानंतर तत्कालीन एलडीएफ सरकारने दक्षता चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यातच ओडिशातील एसआयआरवर प्रचंड राजकीय गदारोळ होत असताना, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आर. संथन गोपालन यांनी अचानक सरकारी नोकरीतून स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आज मोठं आंदोलन; परवानगी नाकारली तरीही…
२००१ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी असलेले गोपालन यांनी मतदारयादीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या एका आठवड्यानंतर सरकारकडे राजीनामा सादर केला. मात्र, आपले पाऊल कोणत्याही वादामुळे नाही, तर पूर्णपणे वैयक्तिक आणि कौटुंबिक कारणांमुळे उचलले असल्याचे त्याने म्हटले आहे.
आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्यास संमती दिली आहे. निवडणूक आयोगातील निर्णय घेताना दोन निवडणूक आयुक्तांची मंजुरी होती का, तसेच आयोगाची बहुसदस्यीय रचना प्रत्यक्षात कशी कार्यरत आहे, याबाबत याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात मोठं आंदोलन
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आज जंतर मंतर येथे आंदोलन होणार आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जंतर मंतर येथे सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. जंतर मंतरकडे जाणाऱ्या सर्व प्रमुख रस्त्यांवर बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. मोठ्या संख्येने सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहे. पोलिसांनी परवानगी नाकारली तरीही आंदोलन होणार असल्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
