PM Modi, Inflation, Middle Class Crisis,
India Inflation Rate 12 Years: नेदरलँडमध्ये भारतीय समुदायाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युद्ध आणि जगासमोरील इतर आव्हानांचा संदर्भ देत आतापर्यंतचा सर्वात मोठा इशारा दिला. ते म्हणाले की, जगातील सातत्याने वाढणारी संकटे त्वरित थांबवली गेली नाहीत, तर गरिबीविरुद्ध दशकांच्या कठोर परिश्रमाने मिळवलेली प्रगती गंभीर धोक्यात येईल. याचा एक अर्थ असाही होतो की भारतातून अजूनही गरिबीचे पूर्णपणे निर्मूलन झालेले नाही, तसेच मध्यमवर्गीयांचे संकट आगामी काळात अधिक वाढणार आहे. त्यांच्या या विधानामुळे भारतातील गरिबी निर्मूलन, महागाई आणि आकडेवारीचे गुंतागुंतीचे जाळे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.
भारतात गेल्या १२ वर्षात किरकोळ महागाईचा सरासरी दर सुमारे ५.११० राहिला आहे. या काळात एकूण संचयी किंमत वाढ सुमारे ६०% ते ७०% च्या दरम्यान झाली आहे. याचा अर्थ असा की, ज्या आवश्यक वस्तू किंवा सेवांसाठी २०१४ मध्ये तुम्हाला १०० रुपये मोजावे लागत होते, त्यासाठी २०२६ मध्ये सुमारे १६० ते १७० रुपये खर्च करावे लागत आहेत. विशेष म्हणजे, ही परिस्थिती तेव्हा आहे जेव्हा भारतातील अब्जाधीशांची संख्या २०१४ मधील ५६ वरून आज ३०८ झाली आहे.
जागतिक बँकेच्या ताज्या अंदाजानुसार, भारतात अत्यंत गरिबीत (दररोज २.१५ डॉलर्सपेक्षा कमी) जगणाऱ्यांचे प्रमाण घटून सुमारे ५.३% (७.५) कोटी) झाले आहे.
बहुआयामी गरिवी निर्देशांकानुसार भारतातील सुमारे १५.५ टक्के लोकसंख्या बहुआयामीदृष्ट्या गरीब आहे, हा निर्देशांक केवळ उत्पन्नच नाही, तर आरोग्य शिक्षण आणि जीवनमानातील उणिवा देखील मोजती.
सुमारे २८.१ टक्के लोकसंख्या (जवळपास ३७.८ कोटी लोक) निम्न मध्यम उत्पन्न गटात येते, म्हणजेच त्यांचे दैनंदिन उत्पन्न ३.६५ डॉलर्सच्या मर्यादित आहे.
की देशातील सुमारे ८१.३५ कोटी लोकाना आजही मोफत रेशन मिळत आहे. गरिबी दूर करण्याचे निकष आणि ही मोफत रेशन व्यवस्था स्वतःच चरेच काही सांगून जाते.
उत्पन्न आणि संपतीत सातत्याने वाढ होत असताना निम्न उत्पन्न गट अजूनही संघर्षांत जगत आहे. भारतात वरचे १०% लोक एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाव्या ५८% कमावतात, तर खालच्या ५०% लोकांना केवळ १५% उत्पन्न मिळते. संपतीमधील ही असमानता आणखीनच जास्त आहे. सर्वात श्रीमंत १०% लोकांकडे देशातील एकूण संपतीचा ६५% हिस्सा, तर सर्वांत वरच्या केवळ १% लोकांकडे जवळपास ४०% संपत्ती एकवटलेली आहे.
गेल्या १० वर्षांत भारतातील सामान्य माणसाचा मासिक घरगुती खर्च सुमारे अडीच पटीने वाढला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, जर १० वर्षांपूर्वी एखाद्या कुटुंबाचा महिन्याचा खर्च २०,००० रुपये होता, तर महागाईमुळे आज तीच जीवनशैली राखण्यासाठी दरमहा सुमारे ५०,००० रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागत आहे. स्वयंपाकचर, इंधन वाहतूक, शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्च अनेक पटीने वाढला आहे, मात्र त्या प्रमाणात उत्पन्न वाढलेले नाहीं, जर आज तुमचे मासिक बजेट ४०,००० रुपये असेल आणि महागाईचा दर वार्षिक ६% वे ७% राहिला, तर ठीक १० वर्षांनंतर याच गरजा पूर्ण करण्यासाठी दरमहा सुमारे ८०,००० रुपये खर्च करावे लागतील.
गेल्या १३ वर्षांत जीवनावश्यक वस्तू आणि मौल्यवान धातूंच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. २०१३ मध्ये सोने प्रति तोळा २७,००० रुपये होते, ते २०२६ मध्ये तब्बल १,४०,००० रुपयांवर पोहोचले आहे. याच काळात चांदी प्रति किलो ३४,००० रुपयांवरून थेट २,७४,००० रुपयांवर गेली आहे.
सर्वसामान्यांच्या खिशाला फटका बसणाऱ्या इंधन आणि घरगुती गॅसच्या किमतीतही अशीच मोठी वाढ झाली आहे. २०१३ मध्ये अवघ्या ३९५ रुपयांना मिळणारा एलपीजी (LPG) सिलिंडर आता ९३९ रुपयांना मिळत आहे. याशिवाय, २०१३ मध्ये ५५ रुपये प्रति लीटर असणारे पेट्रोल २०२६ मध्ये ५०७ रुपयांवर पोहोचले आहे, तर २०१३ मध्ये डिझेलची किंमत ९५ रुपये प्रति लीटर इतकी नोंदवली गेली होती. एकंदरीत, या सर्वच घटकांमध्ये गेल्या काही वर्षांत ऐतिहासिक दरवाढ झाली असल्याचे दिसून येते.
.png "Videos"){kind=small}
