महामार्गाची अवस्था खराब असेल तर टोल वसुली कसली? (फोटो सौजन्य-X)
महामार्गाची अवस्था वाईट असेल तर त्यावर टोल वसुली करणे हा प्रवाशांवर अन्याय आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात हे म्हटले आहे, र रस्त्याची अवस्था वाईट असेल तर त्यावर टोल कर वसूल करणे म्हणजे प्रवाशांवर अन्याय आहे. ज्याचा परिणाम देशभर दिसून येतो. एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला रस्ता खराब अवस्थेत असल्याने टोल कर ८० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे आदेश दिले. राष्ट्रीय महामार्ग ४४ बाबत न्यायालयाने हा निर्णय दिला. जर रस्त्यावर बांधकाम सुरू असेल आणि त्याची स्थिती चांगली नसेल तर त्यासाठी टोल आकारला जाऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. चांगल्या रस्त्यांसाठी टोल आकारला जातो, असे खंडपीठाने म्हटले. जर त्यात काही अडचण असेल तर टोल का वसूल करावा?
मुख्य न्यायाधीश ताशी राबस्तान आणि न्यायमूर्ती एम.ए. चौधरी यांच्या खंडपीठाने पठाणकोट-उधमपूर महामार्गाबाबत म्हटले की, एनएचएआयने येथे फक्त २० टक्के टोल कर आकारावा. खंडपीठाने म्हटले आहे की, एनएचएआयने या भागात असलेल्या लखनपूर आणि बन प्लाझा येथून टोल वसुली तात्काळ ८० टक्क्यांपर्यंत कमी करावी. हा आदेश तात्काळ लागू होणार आहे आणि रस्त्याच्या योग्य दुरुस्तीचे काम पूर्ण होईपर्यंत शुल्क पुन्हा वाढवले जाणार नाही. एवढेच नाही तर न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की या महामार्गावरील ६० किलोमीटरच्या परिघात दुसरा कोणताही टोल प्लाझा बांधू नये. जर असा कोणताही टोल प्लाझा बांधला गेला असेल तर तो एका महिन्याच्या आत पाडावा किंवा तो इतरत्र हलवावा.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, जम्मू-काश्मीर किंवा लडाखमध्ये केवळ जनतेकडून पैसे कमविण्यासाठी टोल प्लाझा उभारले जाऊ नयेत. खरंतर न्यायालयाने सुगंधा साहनी नावाच्या महिलेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर हा आदेश दिला. या याचिकेत त्यांनी लखनपूर, थंडी खुई आणि बन प्लाझा येथून टोल वसुलीवर आक्षेप घेतला होता. त्यांनी सांगितले की, या भागातील रस्त्यांची अवस्था खूपच वाईट आहे. मग येथून जाताना प्रवाशांना इतका मोठा टोल शुल्क का भरावा लागतो? ते म्हणाले की डिसेंबर २०२१ पासून महामार्गाचे ६० टक्के काम सुरू आहे. मग पूर्ण टोल वसूल करण्यात काही अर्थ नाही. काम पूर्ण झाल्यानंतर ४५ दिवसांनी टोल वसुली सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने कडक टिप्पणी केली आणि टोलमध्ये ८०% कपात करण्याचे आदेश दिले.
जर लोकांना महामार्गावरून प्रवास करण्यात अडचण येत असेल तर तिथे टोल वसूल करण्यात काही अर्थ नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती म्हणाले की, टोलच्या बाजूचा युक्तिवाद असा आहे की जर जनतेला चांगला रस्ता मिळत असेल तर त्याच्या खर्चाचा काही भाग वसूल करण्यासाठी टोल आकारला पाहिजे. जर असा रस्ता नसेल तर शुल्क भरण्याचा काय अर्थ आहे?
.png "Videos"){kind=small}
