दावे व आक्षेप स्वीकारण्याबाबत गंभीर वाद असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रक्रियेत मतदारांना अडचण येऊ नये म्हणून बिहार राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या उपाध्यक्षांना तातडीने पॅरा-लीगल स्वयंसेवक (PLV) नियुक्त करण्याची अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. हे स्वयंसेवक मतदार तसेच राजकीय पक्षांना दावे, आक्षेप आणि दुरुस्त्या ऑनलाईन सादर करण्यात मदत करतील. त्यानंतर प्रत्येक PLV आपला गोपनीय अहवाल जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांकडे सादर करेल. ही माहिती नंतर राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरण एकत्र करून पुढील कार्यवाहीसाठी वापरेल.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद नोंदवला की, दावे आणि आक्षेप १ सप्टेंबर या अंतिम तारखेनंतरही स्वीकारले जातील. मतदारयादी अंतिम झाल्यानंतरदेखील त्यांचा विचार होईल. ही प्रक्रिया नामांकनाच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत सुरू राहील. राजकीय पक्षांना देखील सादर झालेल्या दाव्यांवर आपली उत्तरे देण्याची संधी दिली जाणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या वतीने वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी सांगितले की, “जर कागदपत्रांमध्ये काही तफावत आढळली तर सात दिवसांच्या आत नोटीस दिली जाते. एकूण ७.२४ कोटींपैकी तब्बल ९९.५ टक्के मतदारांनी कागदपत्रे सादर केली आहेत. बहुतेक राजकीय पक्ष नाव वगळण्यासाठी अर्ज करत आहेत, समावेशासाठी नव्हे.” यावर वकील प्रशांत भूषण यांनी आक्षेप घेत आयोग स्वतःच्या नियमांचे पालन करत नसल्याचा आरोप केला. “आयोगाच्या नियमांच्या ११ व्या मुद्द्यानुसार दावे-आक्षेपांसाठी स्पष्ट प्रक्रिया निश्चित आहे, मात्र प्रत्यक्षात ती पाळली जात नाही,” असे भूषण यांनी नमूद केले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनीही निरीक्षण नोंदवत म्हटले की, “आयोगाने घेतलेल्या वचनबद्धतेचे पालन झाले पाहिजे. समजा १००० मतदारांची पडताळणी केली आणि १०० मध्ये विसंगती निघाली, तर ती दुरुस्ती करण्यासाठी २५ सप्टेंबरपर्यंत थांबणार का?” यावर आयोगाने स्पष्ट केले की सात दिवसांच्या आत प्रक्रिया पूर्ण केली जाते आणि ही सतत चालणारी यंत्रणा आहे.
High Court On Maratha Reservation: ‘आंदोलन हाताबाहेर, पावसात आलात तर चिखलात
राजकीय पक्षांच्या दाव्यांविषयी आयोगाने माहिती देताना सांगितले की, आरजेडीने त्यांच्या बीएलएमधून फक्त १० दावे सादर केले असून, “कोणाचेही नाव वगळलेले नाही. त्यांना केवळ नाव आरजेडीच्या नावाने का दाखवले जात नाही, याची चिंता आहे,” असे स्पष्ट केले. तर सीपीआय(एम) ने समावेशासाठी १०३ आणि वगळण्यासाठी १५ दावे दाखल केले असल्याची माहितीही देण्यात आली.
मतदार यादीतील दावे-आक्षेपांबाबतच्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, “जर दावे व आक्षेप दाखल करण्याची मुदत वाढवली गेली, तर आमचे निश्चित वेळापत्रक विस्कळीत होईल.” न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आयोगाला प्रश्न केला की, “मतदारांची नावे काढून टाकण्याची मागणी कोणत्या आधारावर केली जात आहे?”
यावर आयोगाने उत्तर दिले की, बहुतेक प्रकरणांमध्ये संबंधित मतदार मृत असल्याचे कारण देण्यात आले आहे. तसेच काही मतदार स्वतःहून पुढे येऊन, आपले नाव दुसरीकडे समाविष्ट झाल्यामुळे विद्यमान ठिकाणाहून वगळण्याची विनंती करत आहेत. “आतापर्यंत तब्बल २.७ लाख नावे वगळण्यात आली आहेत,” असेही आयोगाने नमूद केले.
आक्षेप नोंदवण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
बीएलएला एएसडी यादी देखील उपलब्ध करून दिली आहे.
१ सप्टेंबरनंतरही दावे-आक्षेप किंवा दुरुस्त्या दाखल करता येतील, मात्र त्यांचा विचार अंतिम यादी तयार झाल्यानंतर केला जाईल.
वगळण्यात आलेल्या सर्व नोंदी अंतिम यादीत स्पष्टपणे दर्शविल्या जातील.
दरम्यान, वकील प्रशांत भूषण यांनी आक्षेप घेतला की, “१ सप्टेंबरनंतर दाखल झालेले कोणतेही आक्षेप आणि दावे अंतिम यादीत समाविष्ट होणार नाहीत. त्यामुळे प्रक्रिया अपारदर्शक ठरत आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र स्पष्ट केले की आयोग विहित यंत्रणेशिवाय काम करत नाही. “आम्ही मागील आदेशात राजकीय पक्षांना सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले होते, पण प्रत्यक्षात त्यांचे दावे फक्त १०० इतकेच आहेत,” असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
.png "Videos"){kind=small}
