भारतीय लष्कराची ताकद वाढणार! ५२,००० कोटींच्या संरक्षण खरेदीला राजनाथ सिंह यांच्याकडून मंजुरी; ‘आकाश तरंग’सह आधुनिक ड्रोन मिळणार

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ५२,००० कोटी रुपयांच्या संरक्षण खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यात लष्करासाठी आकाश तरंग अँटी-ड्रोन सिस्टिम आणि कामिकाझे ड्रोनचा समावेश आहे.

• भारतीय लष्कराची ताकद वाढणार!
• ५२,००० कोटींच्या संरक्षण खरेदीला राजनाथ सिंह यांच्याकडून मंजुरी
• ‘आकाश तरंग’सह आधुनिक ड्रोन मिळणार

India Defence Procurement 52000 Crore: संरक्षण मंत्रालयाने देशाच्या सशस्त्र दलांना अधिक आधुनिक आणि शक्तिशाली बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी सुमारे ५२,००० कोटी रुपये मूल्याच्या ‘कॅपिटल डिफेन्स प्रोक्युरमेंट’ (भांडवली संरक्षण खरेदी) प्रकल्पांसाठी ‘अॅक्सेप्टन्स ऑफ नेसेसिटी’ (AoN) म्हणजेच आवश्यकतेस मंजुरी देण्यात आली.

‘डिफेन्स ॲक्विझिशन कौन्सिल’च्या (DAC) बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावांचा उद्देश तिन्ही सशस्त्र दलांची लढाऊ क्षमता, पाळत ठेवण्याची यंत्रणा, हवाई संरक्षण आणि भविष्यातील रणांगणावरील आव्हानांचा सामना करण्याची सज्जता बळकट करणे हा आहे. DAC ने भारतीय लष्करासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण यंत्रणांच्या खरेदीला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये ‘आकाश तरंग’ ही अँटी-ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर प्रणाली, खांद्यावरून वाहून नेता येण्याजोग्या अँटी-टँक गाइडेड मिसाईल प्रणाली, मध्यम पल्ल्याच्या जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्र प्रणाली, अति-अल्प पल्ल्याच्या हवाई संरक्षण प्रणाली, रणगाड्यांसाठी ‘ॲक्टिव्ह प्रोटेक्शन सिस्टिम’ आणि जेट-आधारित ‘कामिकाझे’ ड्रोन प्रणालींचा समावेश आहे.

The Defence Acquisition Council (DAC) meeting held today approved capital acquisition proposals worth Rs 52,000 crore. The proposals accorded AoN today will be of immense help in enhancing combat readiness of the Indian Defence Forces.https://t.co/xrR1057OvI — Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 3, 2026

‘आकाश तरंग’ प्रणाली लष्कराच्या आघाडीवरील तुकड्यांचे आणि महत्त्वपूर्ण लष्करी तळांचे शत्रूच्या ड्रोन हल्ल्यांपासून संरक्षण करेल; ही प्रणाली ड्रोनचा शोध घेण्यास, त्यांचे सिग्नल जाम करण्यास आणि त्यांना निकामी करण्यास सक्षम आहे. त्याचबरोबर, अँटी-टँक क्षेपणास्त्रांमुळे पायदळाची ताकद वाढेल. खांद्यावरून वाहून नेता येण्याजोग्या अँटी-टँक गाइडेड मिसाईल प्रणालीमुळे लष्कराच्या पायदळ तुकड्या शत्रूचे रणगाडे आणि चिलखती वाहनांविरुद्ध अधिक प्रभावी ठरतील, ज्यामुळे आघाडीवरील सैनिकांची मारक क्षमता (firepower) लक्षणीयरीत्या वाढेल. मध्यम आणि अति-अल्प पल्ल्याच्या हवाई संरक्षण प्रणाली शत्रूची लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर्स, ड्रोन आणि इतर हवाई धोक्यांचा सामना करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

मल्टी-स्पेक्ट्रल सेन्सर्सनी सुसज्ज असलेली ही नवीन प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक प्रतिबंधात्मक उपाय असूनही प्रभावीपणे काम करेल. ‘ॲक्टिव्ह प्रोटेक्शन सिस्टिम’ हवेतच येणाऱ्या क्षेपणास्त्रांना आणि रॉकेट्सना नष्ट करण्यास सक्षम असेल, ज्यामुळे रणांगणावर रणगाड्यांचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्याची क्षमता वाढेल. याव्यतिरिक्त, नवीन पिढीचे जेट-आधारित ‘कामिकाझे’ ड्रोन शत्रूच्या महत्त्वपूर्ण लक्ष्यांवर अचूक मारा करण्यास सक्षम असतील. त्यांचा उच्च वेग, उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर क्षमता, वाढलेली मारक क्षमता आणि किफायतशीरपणा यामुळे भविष्यातील संघर्षांमध्ये ते निर्णायक भूमिका बजावू शकतात.

Rajnath Singh Vietnam Visit : ‘खपवून घेणार नाही…’ ; व्हिएतनाममधून भारताचा पाकिस्तानला अप्रत्यक्ष इशारा

भारतीय नौदलासाठी ‘मल्टी-इन्फ्लुएन्स नेव्हल माइन्स’ (बहु-प्रभाव सागरी सुरुंग) आणि नौदलाच्या जहाजांवरून चालवल्या जाणाऱ्या मानवरहित हवाई प्रणाली (UAS) खरेदी करण्यास, तसेच इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन प्रणालींसाठी जमिनीवर आधारित चाचणी सुविधा उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ‘मल्टी-इन्फ्लुएन्स नेव्हल माइन्स’ शत्रूच्या युद्धनौका आणि नौदलाच्या हालचालींवर निर्बंध घालण्यास मदत करतील.

यामुळे सागरी क्षेत्रांची सुरक्षा अधिक बळकट होईल. प्रगत सेन्सर्सनी सज्ज असलेल्या या नवीन मानवरहित हवाई प्रणाली, नौदलाला लांब पल्ल्याची सागरी पाळत ठेवणे, संशयास्पद हालचालींचा शोध घेणे आणि ‘रिअल-टाइम’ (तात्काळ) गुप्तचर माहिती गोळा करणे यांसारख्या कामांमध्ये मदत करतील. नवीन प्रणोदन प्रणालीसाठीची चाचणी सुविधा, नौदलाच्या भविष्यातील जहाजे आणि प्रणालींच्या विकास व चाचणीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.

दरम्यान, भारतीय हवाई दलासाठीच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये ‘फिक्स्ड-विंग हाय-अल्टिट्यूड स्यूडो-सॅटेलाइट’ (HAPS) प्रणालीचा समावेश आहे. ही अत्याधुनिक प्रणाली गुप्तचर माहिती गोळा करणे, पाळत ठेवणे, दळणवळण सेवा पुरवणे आणि ‘रिमोट सेन्सिंग’ची कामे करण्यासाठी अधिक काळापर्यंत उंचावर कार्यरत राहण्यास सक्षम असेल. सीमावर्ती आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर सतत पाळत ठेवण्याच्या हवाई दलाच्या प्रयत्नांना यामुळे मोठी मदत होईल.

संरक्षण संपादन परिषदेने (DAC) दिलेली ही मंजुरी, भारताच्या संरक्षण आधुनिकीकरणाच्या आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, या प्रणालींच्या समावेशामुळे तिन्ही सशस्त्र दलांची लढाऊ सज्जता, तांत्रिक श्रेष्ठता आणि भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल. पारंपारिक शस्त्रास्त्रांबरोबरच, भारत आता ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्धक्षमता, स्मार्ट क्षेपणास्त्रे आणि प्रगत पाळत ठेवण्याच्या प्रणाली यांसारख्या आधुनिक लढाऊ साधनांवर वेगाने लक्ष केंद्रित करत आहे.

SCO बैठकीत भारताचा रुद्रावतार! दहशतवादावर पाकिस्तानला झापलं; जगाला दिला ‘हा’ संदेश