गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
कॅश कांड प्रकरणातील न्यायमूर्ती वर्मांच्या अडचणीत वाढ; महाभियोगाच्या प्रस्तावावर २०८ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या
देशाच्या न्यायव्यवस्थेत हादरवून टाकणारी घटना काही दिवसांपूर्वी घडली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानातून कोट्यवधी रुपयांची रोख रक्कम हस्तगत करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव दाखल करण्यात येणार असून प्रस्तावर २०८ खासदारांनी स्वाक्षऱ्याही केल्या आहेत. त्यांना हटवण्यासाठी संविधानिक प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
‘तोंड उघडायला लावू नका, तुमच्याबद्दल महाराष्ट्रात वाईट अनुभव …’; CJI गवईंनी ईडीला घेतलं फैलावर
न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या विरोधात लोकसभा आणि राज्यसभेत स्वतंत्रपणे महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे 145 खासदारांच्या सह्या असलेला प्रस्ताव देण्यात आला, ज्यात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, भाजप नेते रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकूर यांच्यासह विविध पक्षांच्या खासदारांचा समावेश आहे.
राज्यसभा सभापती जगदीप धनखड यांच्याकडे 63 खासदारांनी स्वाक्षरी केलेला प्रस्ताव सादर केला आहे. अशा प्रकारच्या प्रस्तावासाठी लोकसभेत किमान 100 आणि राज्यसभेत किमान 50 खासदारांची सहमती आवश्यक असते. यामुळे दोन्ही सभागृहांतील अपेक्षित संख्येपेक्षा अधिक सहमती आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 124, 217 आणि 218 मध्ये न्यायमूर्तींना हटवण्याबाबतची प्रक्रिया सांगितली आहे.महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारायचा की नाही, हे पूर्णतः लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापती यांच्या निर्णयावर अवलंबून असतं. प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर एक उच्चस्तरीय तपास समिती गठीत केली जाते.
या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश असतात. समिती दोन ते तीन महिन्यांच्या आत चौकशी करून अहवाल सादर करते. या अहवालात जर आरोपांना दुजोरा मिळाला, तर संसदेत प्रस्ताव मांडण्यात येतो आणि दोन्ही सभागृहांतून दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजुरी दिल्यानंतर तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो. राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाल्यावर संबंधित न्यायाधीशाला पदावरून हटवलं जातं.
ही घटना 14 मार्च 2025 रोजी घडली. होळीच्या रात्री 11.35 वाजता न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी अचानक आग लागली. त्यावेळी वर्मा दिल्लीबाहेर होते. त्यांच्या कुटुंबीयांनी अग्नीशमन दलाला माहिती दिल्यानंतर पोलिस आणि अग्निशमन दल तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले.
आगीवर नियंत्रण मिळवताना एका खोलीतून मोठ्या प्रमाणात नोटांचे बंडल सापडले होते. एक संपूर्ण खोलीच रोख रकमेने भरलेली होती. या पैशांची मोजणी आणि तपासणी सुरू झाली आणि त्यातून हा एक मोठा आर्थिक गैरव्यवहार असल्याचा संशय बळावला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक इन-हाउस कमिटी तयार करण्यात आली. या समितीने सादर केलेल्या अहवालात, आढळलेली रोख रक्कम ही न्यायमूर्ती वर्मा व त्यांच्या कुटुंबीयांची असून त्यांनी तिचा स्रोत स्पष्ट केलेला नाही. त्यामुळेच समितीने त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची शिफारस केली, असं नमूद केलं होतं.
दरम्यान, या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती वर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली असून, चौकशी अहवालाच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. ज्या स्टोअररूममधून रक्कम सापडली, त्यावर त्यांचा कोणताही थेट ताबा नव्हता, असं म्हटलं आहे. या संपूर्ण प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने तत्काळ हालचाली करत न्यायमूर्ती वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून इलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली केली आहे.
